बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
महाराष्ट्रात थॅलेसेमियामुक्त राज्य घडवण्यासाठी ११ वी वर्गाच्या प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांची तपासणी सक्तीची करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. थॅलेसेमिया या अनुवांशिक रक्ताच्या आजाराबाबत जनजागृती वाढवण्यासाठी आणि प्रतिबंधासाठी महाविद्यालयीन स्तरावर व्यापक उपाययोजना राबविण्याचे ते म्हणाले.
आरोग्यसेवा आयुक्तालयात थॅलेसेमिया नियंत्रणाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आरोग्यसेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहाय्यक संचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी अतुल वझे, जनकल्याण समितीचे प्रतिनिधी प्रदीप पराडकर, अतुल कुलकर्णी यांच्यासह विविध अधिकारी व सामाजिक संस्था उपस्थित होत्या.
मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, सध्या गर्भवती महिलांची थॅलेसेमियासंदर्भात तपासणी केली जाते. मात्र, ती सक्तीची केली तर या आजारावर प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावी ठरतील. तसेच, यामध्ये केवळ वैद्यकीय यंत्रणा नव्हे, तर सामाजिक संस्थांचीही मदत घेणे आवश्यक आहे. ११ वीच्या प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांची थॅलेसेमिया चाचणी बंधनकारक केल्यास भविष्यात या आजाराचा प्रसार टाळण्यास मोठा मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
थॅलेसेमियावर जनजागृतीसाठी समुपदेशक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून राज्यभरात समुपदेशन मोहीम राबवण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती, प्रबोधन, तपासणी आणि उपचाराच्या दृष्टीने सुसंगत कार्यक्रम आखून राबविणे गरजेचे असल्याचे मंत्री म्हणाले.
राज्य सरकारने या अभियानासाठी आरोग्यसेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून, या समितीत सामाजिक संस्था, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी व तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असणार आहे. समितीला ठराविक कालमर्यादा देऊन कार्यवाही सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. बैठकीत डॉ. पुरी यांनी थॅलेसेमियाचे निदान, उपचार व रुग्णांसाठीच्या योजनांबाबत माहिती दिली, तर श्री. कुलकर्णी यांनी सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यभरात सुरू असलेल्या प्रबोधन उपक्रमांची माहिती मांडली.
