शनिवार, 25 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Government Intervention In NTA: नीट यूजी परीक्षेबाबत उपस्थित होत असलेल्या सततच्या प्रश्नांनंतर केंद्र सरकारने एजन्सीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नवीन पदांच्या नियुक्तीपासून ते सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, तपास व्यवस्था आणि प्रशासकीय संरचनेत अनेक बदल केले जात आहेत. तसेच एनटीेशी संबंधित ४७ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणे आणि काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाईची माहिती समोर आली आहे.
या सगळ्या दरम्यान एक मोठा प्रश्न असाही उपस्थित होत आहे की, जेव्हा एनटीए ही एक स्वायत्त संस्था आहे, तर सरकार यामध्ये कसा हस्तक्षेप करू शकते? केंद्र सरकार थेट बदल करू शकते का आणि याची कायदेशीर स्थिती काय आहे?
गेल्या दोन वर्षांत एनटीएच्या विश्वासार्हतेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘नीट यूजी २०२४’ पेपर लीक प्रकरणात बिहार पोलिस आणि नंतर सीबीआयचा तपास सुरू झाला. दुसरीकडे, यूजीसी नेट परीक्षा संभाव्य पेपर लीकच्या शंकेमुळे रद्द करावी लागली. यापूर्वी सीयूईटी यूजीच्या (CUET UG) सुरुवातीच्या आवृत्तीतही तांत्रिक आणि संचलनासंबंधित अडचणी समोर आल्या होत्या. तसेच नुकतीच ‘नीट यूजी २०२६’ चा पेपर लीक झाल्यानंतरही सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असून देशभरात निदर्शने सुरू आहेत.
या घटनांनंतर परीक्षेची सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, परीक्षा केंद्रांचे मॉनिटरिंग आणि एजन्सीच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. यानंतर केंद्र सरकारने इस्रोचे माजी प्रमुख प्रो. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली, जिने एनटीएमध्ये संस्थागत सुधारणा करण्याची शिफारस केली. आता त्याच शिफारसी टप्प्याटप्प्याने लागू केल्या जात आहेत.
अहवालानुसार, एनटीएने ४७ अधिकाऱ्यांची सेवा समाप्त केली आहे. यामध्ये काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई देखील केली जाऊ शकते. एजन्सीमध्ये उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि व्यापक सुधारणा प्रक्रियेचा हा एक भाग असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आगामी काळात प्रशासकीय यंत्रणा आणि आऊटसोर्सिंग व्यवस्थेतही बदल केले जाऊ शकतात.
एनटीए ही एक स्वायत्त संस्था आहे, परंतु तिचे चालवणे पूर्णपणे सरकारपासून वेगळे नाही.
शिक्षण मंत्रालयांतर्गत काम: ही एजन्सी शिक्षण मंत्रालयांतर्गत काम करते आणि तिच्या प्रशासकीय व धोरणात्मक निर्णयांमध्ये केंद्र सरकारची मोठी भूमिका असते.
स्थापना आणि नोंदणी: एनटीएची स्थापना २०१७ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था म्हणून झाली होती. ही सोसायटी रजिस्ट्रेशन कायदा १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत आहे आणि माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेत येते.
गव्हर्निंग बॉडी: एनटीएच्या गव्हर्निंग बॉडीचे नेतृत्व उच्च शिक्षा विभागाचे सचिव करतात, हाच निकष एजन्सीची धोरणे, प्रशासकीय दिशा आणि मोठ्या निर्णयांना मंजुरी देतो. त्यामुळे गरज भासल्यास शिक्षण मंत्रालयाला एनटीएमध्ये सुधारणा लागू करण्याचा अधिकार आहे.
कर्मचारी वर्ग: एनटीएमध्ये कायमस्वरूपी पदांची संख्या मर्यादित आहे, अनेक अधिकारी प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून विविध सरकारी विभाग आणि संस्थांमधून येतात. अशा स्थितीत वरिष्ठ स्तरावरील नियुक्त्या आणि प्रशासकीय बदलामध्ये केंद्र सरकारची मोठी भूमिका कायम राहते.
एनटीए ही कोणतीही संवैधानिक संस्था नाही, तर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यासाठी तिची निर्मिती करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत तिची स्थापना झाली असून ती एका नोंदणीकृत सोसायटीच्या रूपात काम करते. म्हणूनच, एजन्सीला संचलनामध्ये स्वायत्तता जरूर प्राप्त आहे, परंतु धोरणात्मक आणि प्रशासकीय-संस्थागत पातळीवर केंद्र सरकारची यामध्ये भूमिका कायम राहते. त्यामुळे गरज भासल्यास सरकार यामध्ये सुधारणा, पुनर्रचना आणि प्रशासकीय बदल करू शकते.
