'10 वर्षांत 152 पेपर लीक', धर्मेंद्र प्रधान शिक्षणमंत्री म्हणून फेल; राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल
व्हिडिओ दाखवल्यानंतर राहुल गांधी यांनी सांगितले की, “हा व्हिडिओ पाहा, सुरक्षादलांनी विद्यार्थ्यांना किती निर्दयीपणे मारहाण केली आहे. देशातील विद्यार्थ्यांशी अशी वागणूक का दिली जात आहे? विद्यार्थ्यांनी असे कोणते अपराध केले आहेत की त्यांच्या समोर सुरक्षादल शस्त्रे रोखून उभे आहेत?” विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत असून ते केवळ आपल्या न्याय्य मागण्या मांडत आहेत. विद्यार्थ्यांची एकच मागणी आहे की त्यांना पारदर्शक, निष्पक्ष आणि न्याय्य शिक्षण व्यवस्था मिळावी, जो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.
राहुल गांधी यांनी देशातील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अनेक विद्यार्थी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. परीक्षेच्या अगोदरच पेपरफुटीसारख्या घटना घडत असल्याने त्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. याशिवाय, या परिस्थितीमुळे काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांचा आवाज सरकारने ऐकावा आणि त्यांना विश्वासार्ह, पारदर्शक व न्याय्य शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी यावेळी केली.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशातील परीक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. गेल्या दहा वर्षांत 152 पेपरफुटीच्या घटना घडल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारच्या कारभारावर निशाणा साधला. राहुल गांधी म्हणाले की, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भविष्य धोक्यात आले आहे. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून, मेहनतीने अभ्यास करणाऱ्यांचा विश्वास ढासळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे आरोप केला की, सरकारच्या अपयशी धोरणांमुळे देशाची शिक्षण व्यवस्था कमकुवत झाली असून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास कमी झाला आहे. तरुणांना न्याय देण्याऐवजी त्यांच्या भविष्याशी खेळ केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राहुल गांधी यांनी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर यंत्रणा आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पेपरफुटीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून, शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.






