फोटो सौजन्य - Social Media
दीपक गायकवाड, मोखाडा: मोखाडा तालुक्यात बहूतांश प्राथमिक शाळांमधून जुने अभिलेख पुसट व जिर्ण झालेले आहेत.त्यामूळे शाळा सोडल्याचा दाखला, बोनाफाईड आदि दाखले मिळविण्यासाठी आदिवासी बांधवांना प्रचंड द्राविडी प्राणायाम करावा लागत आहे.जातीचा दाखला काढणे,बस प्रवास सवलत आदि सवलती पासून पारखे रहावे लागत आहे.त्यामूळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जुने अभिलेख जतन व संवर्धन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
सन 1923 मध्ये जिल्हा स्कूल बोर्ड अस्तित्वात आले.व 1947 साली मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा पास झाला आहे.त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळा अस्तित्वात आलेल्या आहेत.दरम्यानच्या काळात टाक आणि दवूत व शाईच्या पेनाचा सर्रास वापर केला जात असे.मात्र शाईच्या पेनाचा वापर केल्याने कालांतराने हे सर्व अभिलेख पुसट झाले आहेत.तर काही पाने वाळवी लागल्याने जिर्ण झालेले आहेत.त्यामूळे शिक्षकांसाठी शालेय दाखले देणे ही एक प्रकारची डोकेदुखी झालेली आहे.
जनरल रजिस्टर हा शालेय अभिलेखांमधील सर्वात महत्वाचा अभिलेख आहे. या रजिस्टर मध्ये आजपर्यंत शाळेत प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची मूलभूत माहिती जसे की नाव, जन्म दिनांक, प्रवेश दिनांक, पूर्वीची शाळा, आईचे नाव, मातृभाषा, जन्म ठिकाण इत्यादी माहिती नोंदलेली असते. याच रजिस्टर च्या आधारे विद्यार्थ्याला बोनाफाईड दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला आणि रजिस्टर उतारा दिला जातो.त्यामूळेच या अभिलेखाला शाळेचा आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांचा आत्मा म्हणून संबोधले जाते.असे असले तरी त्याचे व्यवस्थित जतन न झाल्याने हा आत्माच आजमितीस गर्भगळीत झालेला आहे.
शाळा सोडल्याची प्रमाणपत्र हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील एक प्रमाणभूत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेणे जातीचा दाखला पारपत्र मिळवणे व इतर अनेक बाबींसाठी शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र म्हणजे विद्यार्थ्यांची व शाळेची परिपूर्ण ओळख असते.
१९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार शालेय जनरल रजिस्टर व शाळा सोडल्याचा दाखला यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या नवीन शासन निर्णयानुसार जनरल रजिस्टर मध्ये विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत माहिती सोबतच त्याचा स्टुडंट आय डी, व आधार क्रमांक नोंदणी करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच नमुना जनरल रजिस्टर व शाळा सोडल्याचा दाखला या शासन निर्णयासोबत दिलेला आहे.
“निर्णय झाला, अंमलबजावणी नाही”
या नवीन शासन निर्णयानुसार जनरल रजिस्टर सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलेले आहे. हे सॉफ्टवेअर एक्सेल फाईल च्या स्वरूपात असून यात जनरल रजिस्टर नंबर टाकल्यास एका क्लिक वर विद्यार्थ्यांचे बोनाफाइड, शाळा सोडल्याचा दाखला व निर्गम उतारा प्रिंट काढता येतो.मात्र शासन निर्णय झालेला असला तरीही त्याची ठोस अंमलबजावणी पालघर जिल्हा परिषदे कडून करण्यात आलेली नाही.
वास्तविकता इ- रेकॉर्ड स्कॅन करून जतन करणे ही काळाची गरज आहे.मात्र काळानुरूप व्यवस्थेत बदल न करता पालघर जिल्हा परिषद आजही बाबा आदमच्या जमान्यात वावरत असल्याने अनेकांना शैक्षणिक दाखल्यांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
जनरल रजिस्टरची दुसरी प्रत तयार करता येत नाही.बायंडींग वगैरे साठी इतरत्र हलवता येत नाही.स्कॅन करता येत नाही.इतके या अभिलेखाला महत्व आहे.परंतू त्यामानाने त्याची जपणूक होत नाही.त्यासाठी महसूल विभागाने राज्यभर सर्वत्र ई – रेकॉर्ड मेंटेन केलेले आहे.तर काही अभिलेख स्कॅन करून जतन केलेले आहेत.त्यामूळे कास्तकारांना एकाच क्लिकवर आवश्यक ती माहिती उपलब्ध होते.त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेनेही ई- रेकॉर्ड मेंटेन करून जुने अभिलेख जतन करण्याची मागणी तालुक्यातून केली जात आहे.
या बाबत मागील दोन वर्षापूर्वी पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता यावर लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे तत्कालीन जिल्हा शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) शेषराव बढे यांनी सांगितले होते.मात्र दरम्यानच्या दोन वर्षात त्यावर शुन्य कार्यवाही झाल्याने महत्त्वाचे दस्तावेज आणखीनच जर्जर झाले आहेत.
“आपण सुचवलेली संकल्पना नक्कीच वाखाणण्याजोगी असून दस्तावेज जतन करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.आपण त्यासाठी मार्च महिन्यात आवश्यक तो निधीचा प्रस्ताव सादर करुन त्याची ठोस अंमलबजावणी करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करु”.असे खात्रीपूर्वक सुतोवाच जिल्हा शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक )सोनाली मातेकर यांनी मागील वर्षी केले होते.त्यालाही तब्बल १२ महिन्यांचा अवधी उलटला आहे.परंतु कार्यवाही मात्र शुन्य राहिली आहे.त्याउपरांतही त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण संवाद होऊ शकला नाही.माध्यमिक शिक्षण विभागाची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही.त्यामुळे या दोन्ही शिक्षण विभागाने त्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
