फोटो सौजन्य - Social Media
दीपक गायकवाड, मोखाडा: पालघर जिल्ह्यातील २९ जिल्हापरिषद शाळांमधील ६२ वर्गखोल्या धोकादायक असून त्यांचे निर्लेखन करुन त्या पाडण्याबाबतची योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतचा आदेश जानेवारी २०२४ मध्ये पारित करण्यात आला आहे.त्यावर माहे जानेवारी २०२४ पासून आजतागायत काहीच कार्यवाही झालेली नाही.किंवा शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला मुहूर्त मिळाला नाही.परिणामी आजही विद्यार्थ्यांना गळक्या शाळेत जिव मुठीत घेऊन धडे गिरवण्याची वेळ आलेली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू पंचायत समिती अंतर्गत प्राथमिक शाळेच्या ४ वर्गखोल्या, वसई तालुक्यातील ८ वर्गखोल्या,वाडा तालुक्यात ३, विक्रमगड तालुक्यात ४, मोखाडा तालुक्यातील टाकपाडा येथील १,खुद्द मोखाडा येथील १० वर्गखोल्या,पिंपळपाडा येथील ३ व डोल्हारा येथील ३ वर्गखोल्या अशा एकूण १७ वर्ग खोल्या तर जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या पालघर तालुक्यात तब्बल २६ वर्गखोल्या अतिशय धोकादायक स्थितीत आहेत.तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी भानूदास पालवे यांनी दि ३० जानेवारी २०२४ मध्ये अवलोकन करून जिल्ह्यातील २९ जि प शाळांमधील ६२ वर्गखोल्या धोकादायक घोषित करुन तातडीने निर्लेखन आदेश पारित करुन संबंधित विभागांना त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेशित केले होते.परंतु धोकादायक वर्गखोल्यांबाबत साक्षात्कार होऊनही मागील पावनेदोन वर्षात त्यावर संबंधित विभागाकडून शुन्य कार्यवाही झाल्याने आदिवासी बहूल तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना अडचणींतून शिक्षण मिळवावे लागत आहे.
मोखाडा तालुक्यातील दस्तूरखुद्द मोखाडा येथील १० वर्ग खोल्यांचा प्रश्न जटील बनलेला आहे.येथील एका वर्ग खोलीच्या नुतनीकरणासाठी १५ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.येथील एकूण १० वर्ग खोल्यांसाठी १ कोटी ५० लाख रुपये लागणार आहेत.आशी माहिती बांधकाम विभागाने दिली आहे. तेव्हढा निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय सदर ठिकाणचे (सन १९५९ आणि सन १९७० सालातील) जुने बांधकाम जमीनदोस्त करता येणार नसल्याने सदर ठिकाणचे नुतनीकरण सद्यातरी प्रश्नांकित अवस्थेत आहे.
आधी सुविधा संपन्न प्राथमिक शिक्षण द्या
आजमितीला तालुक्यातील ६० जिल्हा परिषद शाळांमधील ९९ वर्गखोल्या दुरुस्ती साठी आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत.यात वर्गखोल्या, स्वयंपाक गृह, स्वच्छता गृहाचा समावेश असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.तालुक्यात दरवर्षी प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीची मोठी परवड असते.अद्ययावत पायाभूत शिक्षण मिळविण्याचा मुलभूत हक्क असतांनाही जिथे शाळेत बसण्याची व्यवस्थाच सुस्थितीत नाही तीथे शिक्षण विभागाने मारलेल्या अद्ययावत शिक्षणाच्या गमजा अक्षरशः दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.त्यामूळे आधी सर्व सुविधायुक्त प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची मागणी पालकवर्ग करत आहेत.
यामुळे अनावश्यक ठिकाणी संरक्षण भिंत बांधकाम,गटारी बांधकाम अशी एकना अनेक कामे तात्काळ मंजूर करुन लाखो रुपये खर्च केले जातात तीथे देशाची भावी पिढी घडविण्याचे काम ज्या ज्ञान मंदिरामधुन केले जाते अशा शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पैसे नाहीत हे मात्र अनाकलनीय आहे..
