गुरुवार, 16 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
What Is Carbon Credit: जगभरात हवामान बदल आणि वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अनेक देशांनी ‘कार्बन क्रेडिट’ सारखी व्यवस्था स्वीकारली आहे. आज हे केवळ पर्यावरण संरक्षणाचे माध्यम राहिले नसून, अब्जावधी डॉलर्सचा जागतिक व्यवसाय बनले आहे.
आज मोठ्या संख्येने कंपन्या आपल्या देशातील आणि स्वतःच्या कार्बन उत्सर्जनाची भरपाई करण्यासाठी कार्बन क्रेडिट खरेदी करत आहेत. दुसरीकडे, प्रदूषण कमी करणारे देश, संस्था आणि शेतकऱ्यांसाठी हे अतिरिक्त कमाईचे साधन बनत चालले आहे. भारतही स्वतःची कार्बन बाजारपेठ (कार्बन मार्केट) विकसित करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय आणि हवा विकून हे देश अब्जावधी रुपये कसे कमावत आहेत.
कार्बन क्रेडिट हे एक प्रकारचे प्रमाणपत्र असते. १ कार्बन क्रेडिट म्हणजे १ टन कार्बन डायऑक्साइड किंवा त्यासमान इतर कोणत्याही ग्रीनहाऊस गॅसचे उत्सर्जन कमी करणे होय. जर एखादी व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनी असे काम करते ज्यामुळे प्रदूषण कमी होते, तर तिला कार्बन क्रेडिट मिळू शकते. याउलट, ज्या कंपन्या ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जन करतात, त्या हे क्रेडिट्स खरेदी करून आपल्या अतिरिक्त उत्सर्जनाची भरपाई करतात.
कार्बन क्रेडिटची संकल्पना १९९७ च्या ‘क्योटो प्रोटोकॉल’नंतर (Kyoto Protocol) समोर आली. या अंतर्गत ग्रीनहाऊस वायूंच्या उत्सर्जनावर मर्यादा घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर २०१५ च्या ‘पेरिस करारात’ देखील हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी देशांनी उत्सर्जन कमी करण्याची कटिबद्धता दर्शवली. या व्यवस्थेअंतर्गत देश आणि उद्योगांसाठी कार्बन उत्सर्जनाची एक मर्यादा निश्चित केली जाते. जर एखादी संस्था त्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्सर्जन करत असेल, तर तिला अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट खरेदी करावे लागतात.
कार्बन क्रेडिटची खरेदी आणि विक्री केली जाऊ शकते. यालाच ‘कार्बन ट्रेडिंग’ असे म्हणतात. समजा एखादी कंपनी आपल्या कारखान्यातून ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रदूषण करत आहे. अशा वेळी तिच्याकडे दोन पर्याय असतात: पहिला म्हणजे तिने नवीन तंत्रज्ञान अवलंबून स्वतःचे कार्बन उत्सर्जन कमी करावे, आणि दुसरा पर्याय म्हणजे तिने अशा प्रकल्पात (प्रोजेक्ट) गुंतवणूक करावी ज्या मुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते—उदा. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-मिथेन प्रकल्प किंवा ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञान. अशा प्रकल्पांमध्ये जितके कार्बन उत्सर्जन कमी होते, त्या आधारे कार्बन क्रेडिट्स मिळतात. नंतर हे क्रेडिट्स गरजू कंपन्यांना विकले जाऊ शकतात.
ऊर्जा संरक्षण कायदा २००१ (Energy Conservation Act 2001) मध्ये सुधारणा केल्यानंतर भारताने देशांतर्गत कार्बन बाजारपेठ विकसित करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. कार्बन क्रेडिटची देवाणघेवाण होऊ शकेल आणि उद्योगांसोबतच शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा मिळेल अशी बाजारपेठ तयार करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात भारतात ‘ऑफसेट मार्केट’ आणि ‘इमिशन ट्रेडिंग स्कीम’ या दोन्ही व्यवस्था एकाच वेळी एकत्र सुरू राहू शकतात.
