सोमवार, 13 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
केंद्र सरकारने २०२६-२७ ते २०३०-३१ या वर्षांसाठी ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ सुरू केले आहे. आता, या अभियानांतर्गत गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या केंद्र सरकारच्या अभियानांतर्गत यावर्षी गुजरातसाठी १३४.८० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील २१ प्रमुख कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमधील १,००,००० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र या योजनेअंतर्गत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, क्लोजर स्पेसिंग टेक्नॉलॉजी अंतर्गत ९० सेंमी × ३० सेंमी अंतरावर कापसाची पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १४,००० रुपयांची निविष्ठा मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, एकात्मिक पीक व्यवस्थापन ICM पद्धतीनुसार ९० सेंमी × ६० सेंमी अंतर राखून कापसाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ७,५०० रुपयांची मदत मिळेल. यामध्ये ही गोष्ट लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की एक शेतकरी एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल.
योजना गुजरात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. लाभ मिळवण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी शासन-प्रमाणित कापसाच्या जाती किंवा मान्यताप्राप्त बीटी कापूस बियाणे वापरणे आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळखपत्राची संपूर्ण नोंदणी असणे देखील आवश्यक आहे. पात्र शेतकरी i-Khedut पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया १० जुलै २०२६ रोजी सुरू झाली. कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा सरकारचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे वस्त्रोद्योगाचे आयात केलेल्या कापसावरील अवलंबित्वही कमी होईल.
