कर्जाच्या वाढीव व्याजाची मागणी केल्याने कर्जदाराची आत्महत्या
सावन वैश्य, नवी मुंबई: कोपरखैरणेतील कर्जदार रवींद्र शिंदे यांनी सांताक्रुज मधील प्रथमेश चव्हाण यांच्याकडून कर्ज घेतले होते. त्या कर्जाचे व्याज शिंदे हे फेडत असताना चव्हाण यांनी अधिक दराची मागणी केली, व त्रास द्यायला सुरुवात केली. या त्रासाला कंटाळून रवींद्र शिंदे यांनी गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना कोपरखैरणे परिसरात घडली आहे. यावेळी शिंदे यांनी सुसाईड नोट लिहित त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याजवळ प्रथमेश चव्हाण याला कठोर शिक्षा व्हावी याबाबत विनंती केली आहे.
रवींद्र मोहन शिंदे, वय 39 वर्ष, हे कोपरखैरणेतील सेक्टर 19 मधील, श्रीनाथ आपारमेंट मध्ये राहतात. रवींद्र शिंदे यांनी प्रथमेश चव्हाण, वय 30 वर्ष, राहणार वाकोला ब्रिज जवळ, सांताक्रुज, यांच्याकडून कर्ज घेतले होते. रवींद्र शिंदे हे त्या कर्जाच 12.5 टक्क्यांनी व्याज भरत होते. तरीदेखील प्रथमेश चव्हाण यांनी 30 टक्के व्याजाची मागणी रवींद्र यांच्या जवळ केल, व त्यानुसार व्याजाची रक्कम भरण्यासाठी त्रास द्यायला सुरुवात केली. चव्हाण यांच्या वाढत्या त्रासाला कंटाळून रवींद्र शिंदे यांनी घराच्या टेरेसवर जाऊन गळफास घेऊन आत्महत्या केली. यावेळी त्यांनी सुसाईड नोट लिहिली असून, माझ्या मरणाचा जबाबदार प्रथमेश चव्हाण असल्याचा उल्लेख केला आहे. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याजवळ प्रथमेश चव्हाण याला कठोर शिक्षेची विनंती देखील केली आहे.
तर दुसरीकडे गेल्या २४ वर्षांत महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये २१,२१९ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. अमरावती महसूल विभागातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ही सर्व प्रकरणे समोर आली आहेत. जानेवारी २००१ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २१,२१९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ८० आत्महत्या या वर्षी जानेवारीमधील आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की, यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत जिथे ६,२११ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन दिले. दुसऱ्या क्रमांकावर अमरावतीमध्ये ५,३९५ आत्महत्या झाल्या आहेत. या वर्षी जानेवारीमध्ये या जिल्ह्यांमध्ये मृत्यूला कवटाळलेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी देखील अहवालात देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अमरावतीमध्ये १०, अकोलामध्ये १०, यवतमाळमध्ये ३४, बुलढाणामध्ये १० आणि वाशीममध्ये ७ प्रकरणे समाविष्ट आहेत. अहवालानुसार, त्यापैकी फक्त ९,९७० जणांना सरकारकडून भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे आढळले तर १०,९६३ प्रकरणे भरपाईसाठी अपात्र मानली गेली. ३१९ प्रकरणांची चौकशी अद्याप प्रलंबित आहे. प्रत्यक्षात, ज्या आत्महत्यांमध्ये कर्ज फेडण्यास असमर्थता किंवा पीक नुकसानीमुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे सिद्ध झाले आहे, त्यांनाच भरपाई मिळण्यास पात्र मानले जाते.
