रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
गंडा घालण्याच्या धक्कादायक प्रयत्नाचा भांडाफोड (फोटो सौजन्य-X)
विजय काते, मिरा-भाईंदर : मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) प्रभाग समिती क्र. ४ च्या माजी सहाय्यक आयुक्त व लोक माहिती अधिकारी (PIO) कांचन गायकवाड यांच्यावर माहिती आयोगाकडून १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार (RTI Act) पुरवलेली माहिती मुद्दाम उशिरा देणे, खोटी व मागील तारीख टाकून सादर करणे आणि आयोगासमोर खोटं बोलणे, हे सर्व प्रकार करून त्यांनी नियमबाह्य वर्तन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
RTI कार्यकर्ते संतोष तिवारी यांनी २०२१-२२ मध्ये ‘न्यू मिरा पॅराडाईज’ सोसायटी, गीतानगर या इमारतीच्या संदिग्ध बांधकाम आणि परवानग्यांविषयी माहिती मागवली होती. ही इमारत १९९१ पासून अनेक नियमांना धाब्यावर बसवून उभी आहे, असा स्थानिक नागरिकांचा आरोप होता. त्या इमारतीत अनधिकृत मजले, NOC व मंजुरीचा अभाव, फायर सेफ्टी सिस्टीमचा अभाव, आणि महसूल चोरीसारख्या गंभीर तक्रारी होत्या. तिवारी यांनी MBMC कडे ही माहिती मागितली, परंतु गायकवाड यांनी ती वारंवार टाळली. त्यांनी ना वेळेवर माहिती दिली ना आदेश पाळले. जानेवारी २०२२ मध्ये पहिल्या अपील अधिकाऱ्याने १५ दिवसांत माहिती द्यावी, असे स्पष्ट आदेश दिले. तरीदेखील गायकवाड यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
गायकवाड यांच्या सततच्या टाळाटाळीमुळे संतोष तिवारी यांनी दुसरे अपील महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण विभागाकडे केले. यानंतर ३० जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये आयोगाने गायकवाड यांना “कारणे दाखवा” नोटीस बजावली. १३ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या दुसऱ्या सुनावणीत गायकवाड यांनी लेखी उत्तर सादर करत दावा केला की, “मागणी केलेली माहिती जानेवारी २०२२ मध्येच तयार होती, परंतु चुकून ती दिली गेली नाही.”
पण RTIचा भरपूर अनुभव असलेले तिवारी यांनी त्यातील एक धक्कादायक विसंगती हेरली – गायकवाड यांच्या उत्तरात उल्लेख असलेले पत्र २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या नोटीशीचा संदर्भ देत होते! म्हणजेच हे पत्र फेब्रुवारी २०२५ नंतर तयार झाले होते, पण मागील तारीख घालून सादर करण्यात आले होते. याशिवाय, त्या पत्रावरील डाक क्रमांकही खोटा असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला.
आयुक्त शेखर चन्ने यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत, गायकवाड यांनी आयोगाला फसवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. त्यांनी गायकवाड यांच्यावर चार वेगवेगळ्या अपीलप्रती प्रत्येकी ₹२५,००० असा एकूण ₹१,००,००० (एक लाख) दंड लावला.
हा दंड त्यांच्या पगारातून ५ हप्त्यांमध्ये वसूल करण्यात येणार आहे. आयोगाने हा निर्णय निव्वळ RTI कायद्याच्या उल्लंघनापुरता न ठेवता, एका सार्वजनिक अधिकार्याच्या नीतिमत्तेवरील प्रश्न म्हणून पाहिला.
माहिती आयोगाने मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले की, कांचन गायकवाड यांच्या विरोधात संपूर्ण विभागीय चौकशी तातडीने सुरू केली जावी व सहा महिन्यांच्या आत त्याचा सविस्तर अहवाल आयोगास सादर करण्यात यावा.
या प्रकरणातील माहिती अद्यापही पूर्णपणे उपलब्ध न केल्यामुळे, सध्याचे सहाय्यक आयुक्त व PIO सुधाकर लेंडवे यांनाही आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ही सुनावणी २९ एप्रिल २०२५ रोजी होणार असून, आवश्यक माहिती वेळेत न दिल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाईची शक्यता आहे.
या प्रकरणातील सर्वात चर्चास्पद घटना म्हणजे, गायकवाड यांची हिवरखेड नगरपरिषद (अकोला जिल्हा) मुख्याधिकारीपदी बदलीसह पदोन्नती!
ही बढती त्यांच्यावर कारवाई सुरू असताना आणि बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच जाहीर झाली. त्यामुळे राजकीय संरक्षण, उच्च पातळीवरील हस्तक्षेप आणि दोषींना पाठिशी घालण्याच्या राज्यशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणामागे रवी व्यवसायातील काळी बाजू, प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि राजकीय वरदहस्त यांनी एकत्र येऊन ही ‘सुवर्ण साखळी’ तयार केली आहे. पण RTI हे साधन सामान्य जनतेचे अस्त्र आहे. आम्ही ही झाकलेली आणि दडपलेली माहिती उघड करण्यासाठी लढा देतच राहू.” तसेच २९ एप्रिल २०२५ – सुधाकर लेंडवे यांची आयोगासमोर सुनावणी, माहिती सादर न केल्यास दुसरा दंड होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
