रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
'कोकाटे यांच्यानंतर आता आणखी एका मंत्र्यांचा राजीनामा होणार'; माजी मुख्यमंत्र्यांचं मोठं विधान
नेमके काय आहे ‘मुख्यमंत्री कोटा’ फसवणूक प्रकरण?
हे प्रकरण मुख्यमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सदनिका (फ्लॅट) वाटपात झालेल्या कथित फसवणुकीशी जोडलेले आहे. नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरात असलेल्या एका अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यांतर्गत १० टक्के सदनिका आरक्षित असतात. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कागदपत्रांमध्ये फसवणूक करून या योजनेतून चार सदनिका हडपल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. याच प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवले आहे. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश पी.एम. बदर यांनी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रुपाली नरवाडिया यांच्या न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि शिक्षा तात्काळ अंमलात आणण्याचे आदेश दिले.
कोकाटे बंधूंना अटक होण्याची शक्यता
कोर्टाच्या या आदेशानंतर आता माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्या अटकेसाठी समन्स जारी केले जाण्याची शक्यता आहे. ॲडव्होकेट सुधीर कोटवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार कनिष्ठ न्यायालयाला अटकेची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जर निर्धारित वेळेत दंडाची रक्कम (₹ १० हजार) भरली गेली नाही, तर दोन्ही आरोपींना एक महिन्याची अतिरिक्त तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
२७ वर्षांपूर्वी सुरू झाला होता खटला
माणिकराव कोकाटे (वय ६७) हे सिन्नर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी १९९९, २००४ आणि २००९ मध्ये विजय मिळवला होता. २०२४ मध्ये ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले. या प्रकरणाची सुरुवात १९९७ मध्ये झाली होती. तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मुख्यमंत्री कोट्याच्या सदनिकांमध्ये कथित फसवणूक झाल्याबद्दल याचिका दाखल केली होती. हा गुन्हा नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाला होता. सुमारे २७ वर्षांनंतर आता या खटल्यात न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे.
