मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
63 लाख नागरिकांचे मोफत रेशन थांबणार? 'या' सरकारच्या निर्णयाने मोठी खळबळ
अन्न व पुरवठा विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, नियमांनुसार अपात्र आढळलेल्या शिधापत्रिकांवर कारवाई केली जाईल. विभागाच्या निर्देशानुसार, पडताळणीदरम्यान अपात्र किंवा संशयास्पद आढळलेल्या लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका नोंदींमधून काढून टाकली जाईल, जेणेकरून योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि पात्र व्यक्तींनाच मिळेल याची खात्री होईल.
राज्य सरकारच्या ताज्या निर्देशांनुसार, विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या अंदाजे ६३ लाख व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तथापि, संवेदनशील आणि कायदेशीर परिस्थिती लक्षात घेता, या आदेशात काहीसा दिलासाही देण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ज्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, परंतु ज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे किंवा आपल्या प्रकरणाबाबत संबंधित न्यायालयात अपील दाखल केले आहे, अशा व्यक्तींची शिधापत्रिका तात्काळ प्रभावाने निलंबित केली जाणार नाही.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्याच्या ‘खाद्य साथी’ योजनेवर दरवर्षी अंदाजे १५,००० कोटी रुपये खर्च केले जातात. या योजनेअंतर्गत अंदाजे २ कोटी लोकांना मोफत शिधा पुरवला जातो आणि शेतकऱ्यांकडून थेट धानाची खरेदीही केली जाते. मागील वर्षांमध्ये या योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनियमितता आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याची सरकारला भीती आहे. त्यामुळे, आता सर्व शिधापत्रिका धारकांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासकीय सूत्रांनुसार, पश्चिम बंगालमधील सर्व उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) आणि गट विकास अधिकारी (बीडीओ) यांना आपापल्या भागातील मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही यादी स्थानिक अन्न विभागाचे अधिकारी आणि निरीक्षकांकडे सादर केली जाईल. त्यानंतर अन्न विभागाची पथके बाधित व्यक्तींच्या घरी जाऊन त्यांची पात्रता पडताळून पाहतील. या पडताळणीमुळे लाभार्थी खरोखरच योजनेसाठीच्या निकषांची पूर्तता करतात की नाही, याची खात्री होईल. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, जे अपात्र आढळतील त्यांची शिधापत्रिका रद्द केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने या मोहिमेला प्राधान्य दिले असून १५ जून २०२६ पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जेणेकरून योजनांचा लाभ केवळ खऱ्या आणि पात्र व्यक्तींपर्यंतच पोहोचेल.
Cockroach Janata Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी
