शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
दिल्लीत मद्य घोटाळ्यानंतर आता क्लासरूम घोटाळा; आपचे दोन मोठे नेते पुन्हा तुरुंगात जाणार?
दिल्लीचं मद्य घोटाळा प्रकरण चांगलंच गाजलं. मुख्यमंत्रिपदापासून दिल्लीची सत्ताही या घोटाळ्यामुळे आपच्या हातातून निसटली. आम आदमी पक्षाचं मोठं राजकीय नुकसान झालं आहे. मात्र आता ज्या शैक्षणिक धोरणाची संयुक्त राष्ट्राने दखल घेलती. ते आपचं शैक्षणिक धोरणही आता संशयाच्या भोवऱ्यात आलं आहे. दिल्लीत सरकारी शाळांमधील वर्गखोल्याच्या बांधकामात २००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले असून त्यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे.
दिल्लीत भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री रेखा भारद्वाज यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी मोहल्ला क्लिनिक आणि शाळांमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर दिल्लीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २००० कोटी रुपयांच्या वर्ग घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांना समन्स पाठवले आहेत. २०१५ ते २०१९ दरम्यान सरकारी शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. सरकारी वर्गखोल्या बांधण्याचा खर्च प्रत्यक्ष खर्चाच्या दुप्पट ते ५ पट वाढल्याचं दिसून आलं आहे. ज्यामुळे सरकारी तिजोरी खाली झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मुख्य तांत्रिक परीक्षक (CTE) यांच्या अहवालात सरकारी नियमांचे उल्लंघन आणि तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या जवळच्या लोकांना मनमानीपणे निविदा दिल्याचे उघड झालं आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की प्रकल्पाची किंमत १७% वरून ९०% पर्यंत वाढविण्यात आली आणि सरकारच्या जवळच्या लोकांना फायदा व्हावा यासाठी कोणतीही प्रक्रिया न पाळता खासगी सल्लागारांना नियुक्त करण्यात आले.
२०१५ ते २०१९ दरम्यान, आप सरकारने सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्याच्या नावाखाली एक मोठा प्रकल्प जाहीर केला होता. यामध्ये १२,७४८ नवीन वर्गखोल्या बांधण्याचे काम समाविष्ट होते. यासाठी पीडब्ल्यूडी विभागाला जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, भाजपने त्यावेळीच या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
अहवालानुसार, १२,७४८ वर्गखोल्या बांधण्यासाठी अंदाजे खर्च प्रति चौरस फूट १,२०० रुपये होता. जेव्हा बांधकाम झाले तेव्हा खर्च सुमारे २,२९२ रुपये प्रति चौरस फूट झाला. अशाप्रकारे, सरकारी तिजोरीला सुमारे २००० कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.
आणखी एक मोठी त्रुटी निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. या वर्गखोल्या आरसीसी संरचनांइतक्याच खर्चाने बांधल्या गेल्या आहेत. आरसीसी संरचना ७५ वर्षे टिकतात, तर आप सरकारच्या काळात बांधलेल्या वर्गखोल्या फक्त ३० वर्षांसाठी आहेत.
मनीष सिसोदिया यांनी दिल्ली मद्यधोरण प्रकरण आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आधीच एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ते जामिनावर बाहेर आले होते. त्यांनी दिल्ली निवडणुकीत जंगपुरा येथूनही निवडणूक लढवली होती, मात्र अटीतटीच्या लढतीत त्यांचा भाजप उमेदवाराकडून पराभव झाला. दिल्लीच्या शकुब बस्ती विधानसभा मतदारसंघातील आपचे उमेदवार आणि माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांचाही २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगचे खटले आधीच सुरू आहेत.
