शनिवार, 25 जुलै 2026
PDCC Bank (फोटो- सोशल मिडिया)
६१ हजार ९०० पात्र शेतकऱ्यांना ५२३ कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार
दोन लाखापर्यत थकीत कर्ज असलेली पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार
राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही प्रसिद्ध केल्या जाणार
मुंबई: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ अंतर्गत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील ६१ हजार ९०० पात्र शेतकऱ्यांना ५२३ कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, २४ जुलै रोजी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची दोन लाखापर्यत थकीत कर्ज असलेली पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
राज्य शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकेने महाआयटीद्वारे विकसित केलेल्या योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड केली असून त्याची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे सूचना पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
योजनेतील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याना विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहे. आधार क्रमांक किंवा या विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे आपले आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक राहणार असून, ही सुविधा राज्यातील सुमारे ३२ हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मार्फत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्यापही ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी केली नाही अशा शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करावी असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे कर्जमुक्तीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी बळ देणारी योजना आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभाग युद्धपातळीवर कार्य करत असल्याचेही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
