रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
एलपीजी गॅसच्या कमतरतेमुळे केंद्र सरकारने देशभरात ESMA कायदा लागू केला. (फोटो - सोशल मीडिया)
LPG Gas Shortage : नवी दिल्ली : आखाती देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा (World War 3) परिणाम भारतामध्ये दिसू लागले आहेत. इराणवर झालेल्या हल्ल्ल्यानंतर त्यांनी कच्चा तेलाची वाहतूक पूर्णपणे बंद केली आहे. इराणने व्यापार बंद केल्यामुळे भारतामध्ये एलपीजी गॅसचा तुटवडा (LPG Gas) भासत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून संपूर्ण देशात ESMA कायदा लागू करण्यात आला आहे.
आखाती देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे आणि ही परिस्थिती आणखी काही दिवस तशीच राहण्याची शक्यता असल्यामुळे भारत सरकारकडून महत्त्वाची पावले उचलली जाणार आहेत. इंधन टंचाईचे संकट जाणवू लागले आहे. भारतात व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. तसेच हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये देखील व्यावसायिक गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे विपरित परिणाम झाला आहे. यामुळे गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने ESMA कायदा लागू केला आहे.
हे देखील वाचा : LPG Gas Shortage : भारताला बसली युद्धाची झळ! LPG गॅसचा आढावा घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना
ESMA म्हणजे आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम कायदा आहे. हा कायदा भारतीय संसदेने 1968 साली मंजूर केला होता. आपातकालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता. दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या गोष्टी आणि सेवांचा एस्मा कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) चे उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि प्रमुख हायड्रोकार्बन प्रवाह एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
आदेशानुसार, विशिष्ट क्षेत्रांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा प्राधान्य वाटप म्हणून मानला जाईल आणि त्यांच्या सरासरी गेल्या सहा महिन्यांच्या सरासरी गॅस वापराच्या शंभर टक्के कार्यरत उपलब्धतेनुसार राखला जाईल. सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, रुग्णालये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत येतात. घरगुती पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठा, वाहतुकीसाठी संकुचित नैसर्गिक वायू, पाइपलाइन कॉम्प्रेसर इंधन आणि इतर आवश्यक पाइपलाइन ऑपरेशनल आवश्यकता या क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे.
हे देखील वाचा : केंद्र सरकारकडून दिलासा; LPG चे उत्पादन वाढवण्याचे दिले आदेश, ‘सर्वसामान्यांना प्राधान्य द्या…’
त्याचबरोबर एस्माच्या कार्यकक्षेत बँकिग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित सरकारी संस्थांना या कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असणार आहे. राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकते. सर्व शहर गॅस वितरण संस्थांना त्यांच्या नेटवर्कद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी गॅस वापराच्या ऐंशी टक्के मिळतील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
