निवडणूक आयोगाची नवी नियमावली (Photo Credit- X)
Election Commission new Guidelines: या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने तयारीला वेग दिला आहे. पहिल्यांदाच, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (EVM) मतपत्रिकेवर उमेदवारांचे रंगीत फोटो समाविष्ट केले जाणार आहेत. मतदारांना उमेदवार ओळखणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी निवडणूक आयोगाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उमेदवारांचे रंगीत फोटो EVM मतपत्रिकेवर त्यांच्या नावा आणि निवडणूक चिन्हांसोबत प्रदर्शित केले जातील.
हा बदल खासकरून कमी साक्षरता असलेल्या मतदारांना त्यांच्या पसंतीचा उमेदवार निवडणे अधिक सोपे करेल.
Election Commission of India (ECI) revises guidelines to enhance readability of EVM ballot papers. Starting with Bihar, EVMs will now display colour photographs of candidates and a more prominently visible serial number to assist voters.#EVM #Ballot #papers #ElectionCommission… pic.twitter.com/T3p51dEjle
— Argus News (@ArgusNews_in) September 17, 2025
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) निवडणूक नियम, १९६१ च्या नियम ४९ब अंतर्गत EVM मतपत्रिकांची स्पष्टता आणि वाचनीयता वाढवण्यासाठी विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केल्याचे एका निवेदनात म्हटले आहे. “निवडणूक प्रक्रिया सुलभ आणि सुधारित करण्यासाठी, तसेच मतदारांची सोय वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या २८ उपक्रमांपैकी हा एक उपक्रम आहे,” असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
ही नवीन प्रणाली बिहार विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच लागू केली जाईल. रंगीत फोटो आणि स्पष्ट अनुक्रमांक मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवतील आणि मतदारांचा आत्मविश्वास वाढवतील, असा निवडणूक आयोगाचा विश्वास आहे. या निर्णयाचे राजकीय पक्षांनीही स्वागत केले आहे, मात्र अंमलबजावणी प्रक्रियेवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना उमेदवारांचे फोटो वेळेवर प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा अधिकृतपणे जाहीर झालेल्या नाहीत, परंतु त्या ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची अपेक्षा आहे. दिवाळी आणि छठ लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या तारखा निश्चित केल्या जातील. सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपत आहे, त्यामुळे त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
