शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
'कोर्टाने काय करावं हे पक्ष ठरवणार का?'; राऊतांच्या आरोपांवर माजी सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांचं सडेतोड उत्तर
CJI DY Chandrachud : विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर याचं खापर संजय राऊत यांनी माजी सरन्यायाधीशांवर फोडलं होतं. डीवाय चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीश असताना घटनात्मक निर्णय देता आला नाही. त्यामुळे इतिहास त्यांना माफ करणार नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. त्यावर आज डीवाय चंद्रचूड यांनी राऊतांना सडेतोड उत्तर दिलं आहे.
कोणत्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय घ्यावा, हे आता एखादा पक्ष ठरवणार आहे का, मला माफ करा, पण हे सर्व अधिकार मुख्य सरन्यायाधीशांकडे असतात’. असा शब्दात डीवाय चंद्रचूड यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ‘एएनआय’ वृत्त संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
माझं उत्तर सरळ आहे. मागील काही वर्षांत अनेक प्रकरणावर सुनावणी झाली. ९ न्यायाधीशांच्या पीठाचे निर्णय, ७ न्यायाधीशांचे पीठ, ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनेक निर्णय दिले. सुप्रीम कोर्टात गेल्या २० वर्षांपासून अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ते म्हणत असतील, आम्ही जो वेळ दिला. त्यात एक मिनिटाचंही काम केलं नाही, तसं ते म्हणू शकतात.
सुप्रीम कोर्टात गेल्या दोन दशकातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सुप्रीम कोर्ट जुन्या प्रकरणावर सुनावणी का करत नाही? आताच्या प्रकरणावर सुनावणी करत होत नाही? एखाद्या विशेष प्रकरणावर सुनावणी का केली नाही? मात्र खरंतर आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे. न्यायाधीशांची संख्या निश्चित आहे. अशावेळी आम्हाला सुवर्णमध्य साधावा लागतो.
देशाच्या राजकारणातील एक वर्ग असा आहे जो असं मानतो की, त्यांच्या अंजेड्याचं पालन केलं तर आम्ही स्वातंत्र्य आहे. न्यायालयाने अनेक निर्णय घेतले. ते काम कमी महत्त्वाचं होतं का? सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाबाबत निर्णय घेतला. इलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाने मदरसे बंद करण्याचेही निर्णय घेतले. हे निर्णय महत्त्वाचे नव्हते का? असे अनेक सवाल चंद्रचूड यांनी केले आहेत.
डीवाय चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीश असताना घटनात्मक निर्णय देता आला नाही. त्यामुळे इतिहास त्यांना माफ करणार नाही, जर त्यांनी योग्य निर्णय दिला असता तर महाराष्ट्रातील निवडणुकीचं चित्र बदललं असतं. आज जे चित्र दिसतंय ते खूपच वेगळं असतं. त्यांनी निर्णय न दिल्यामुळे पक्षांतरासाठीच्या खिडक्या आणि दरवाजे ते उघडे ठेवून गेले आहेत. आतासुद्धा कोणीही कुणालाही विकत घेऊ शकतं. कारण दहाव्या शेड्यूलची भीतीच राहिलेली नाही आणि न्यायमूर्तींची नाही’ अशी टीका राऊत यांनी केली होती.
