बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
इंधन टंचाईचे सावट गडद! पंतप्रधानांनी बोलावली तातडीची बैठक (Photo Credit- X)
इंधन संकटाच्या गांभीर्याची दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर उपस्थित होते. इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ हा सागरी मार्ग रोखल्यामुळे भारत आणि इतर आशियाई देशांना होणारा गॅस आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग शोधण्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
सरकारचे सध्याचे संपूर्ण लक्ष घरगुती ग्राहकांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर आहे. यासाठी औद्योगिक युनिट्सना होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे. तसेच व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठाही मर्यादित करण्यात आला आहे. यामुळे हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये खळबळ उडाली आहे. व्यावसायिक सिलेंडर्स कमी मिळाल्यास हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. आगामी काही दिवस भारतासाठी अत्यंत कळीचे ठरणार आहेत.
LPG Gas Shortage : गॅसच्या तुटवड्यावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; संपूर्ण देशात ESMA कायदा लागू
भारत आपल्या गरजेच्या एकूण ६२ टक्के एलपीजी आयात करतो, तर कच्च्या तेलाच्या बाबतीत हे अवलंबित्व ८५ टक्क्यांच्या घरात आहे. भारताला मिळणाऱ्या गॅसचा ८५ टक्के हिस्सा हा सौदी अरेबियातून ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ मार्गे येतो. हा मार्ग बंद राहिल्यास देशात मोठे ऊर्जा संकट ओढवू शकते. सध्या देशातील ८७ टक्के एलपीजीचा वापर हा घरगुती कारणांसाठी होतो, तर उर्वरित १३ टक्के हॉटेल आणि उद्योगांसाठी वापरला जातो.
दोन दशकांपूर्वीच्या तुलनेत आज भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वयंपाकासाठी एलपीजीवर असणारे अवलंबित्व प्रचंड वाढले आहे. गॅस टंचाईमुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने ‘एस्मा’ लागू करून गॅस पुरवठ्याचे वर्गीकरण केले आहे. यामध्ये घरगुती ग्राहकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. सध्या भारत दरवर्षी सुमारे ३१.३ मिलियन टन एलपीजीचा वापर करतो, त्यामुळे ही टंचाई दूर करणे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
LPG Gas Shortage : भारताला बसली युद्धाची झळ! LPG गॅसचा आढावा घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना
