संग्रहित फोटो
नवी दिल्ली : चार वर्षांपूर्वी रेल्वे भाड्यात ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलती मागे घेतल्यानंतर भारतीय रेल्वेने 5800 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल प्राप्त केला आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याच्या उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. कोरोनामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात दिलेली सवलत मागे घेतली होती.
याआधी रेल्वे महिला प्रवाशांना ट्रेनच्या भाड्यात 50 टक्के आणि पुरुष तसेच ट्रान्सजेंडर ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांना 40 टक्के सवलत देत असे. रेल्वेच्या नियमांनुसार, 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर आणि 58 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिलांना ज्येष्ठ नागरिक मानले जाते. रेल्वेने सवलत सुविधा मागे घेतल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना इतर प्रवाशांच्या बरोबरीने रेल्वे प्रवासाचे पूर्ण भाडे द्यावे लागत आहे.
आरटीआयमार्फत माहिती समोर
मध्य प्रदेशातील चंद्रशेखर गौर यांनी वेगवेगळ्या वेळी आरटीआय कायद्यांतर्गत अनेक अर्ज दाखल करून ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची सवलत संपवून त्यांना किती फायदा झाला याची माहिती रेल्वेकडून मागवली होती.
चार वर्षांतील आकडेवारी
चार वर्षांत 13 कोटी पुरुष, 9 कोटी महिला आणि 33,700 ट्रान्सजेंडर ज्येष्ठ नागरिकांनी रेल्वेने प्रवास केला आणि त्यांनी सामान्य प्रवाशांइतकीच रक्कम भरली. रेल्वेला एकूण महसूल मिळाला खरेदी केलेल्या तिकिटांमधून सुमारे 13,287 कोटी रुपये प्राप्त झाले. जर आपण महिलांसाठी 50 टक्के सवलत आणि पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 40 टक्के सवलत घेतल्यास, रेल्वेला 5875 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळाला, 1 असे तथ्य समोर आले आहे.
तीन अर्जाद्वारे मिळवली माहिती
गौर यांनी आरटीआय कायद्यांतर्गत तीन अर्ज दाखल केले होते. पहिल्या अर्जाला प्रतिसाद म्हणून, रेल्वेने 20 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत, दुसऱ्या अर्जाला 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंतचा आणि फेब्रुवारी 2024 मध्ये सादर केलेल्या तिसऱ्या अर्जादाखल रेल्वेने । एप्रिल 2023 ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंतचा डेटा दिला होता.
