सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणार 4 पट भरपाई (Photo Credit- X)
मोहन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता जेव्हा कधी एखादा सरकारी प्रकल्प हाती घेतला जाईल आणि त्यामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता असेल तेव्हा त्यांना जमिनीच्या मूल्याच्या चार पट भरपाई दिली जाईल. याचा अर्थ असा की, सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या सध्याच्या बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम अदा करेल. परिणामी, हा निर्णय शेतकरी समुदायासाठी एक मोठा दिलासा म्हणून पाहिला जात आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट बैठक में “कृषि वर्ष 2026” के अंतर्गत किसान हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण पर अन्नदाताओं को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा,जो पहले 2 गुना था। यह संवेदनशील और… pic.twitter.com/YuZ3fYFh4T — Ashish Usha Agarwal आशीष ऊषा अग्रवाल (@Ashish_HG) April 22, 2026
मोहन प्रशासनाने आरोग्य विभागाबाबतही एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आवारात, रुग्णांसोबत आलेल्या नातेवाईकांच्या निवासासाठी ‘निवारा केंद्रे’ उभारली जातील. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. या निवारा केंद्रांमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवास आणि भोजनाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. या सर्व सुविधा नातेवाईकांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. शिवाय, आरोग्य विभागाशी संबंधित आणखी एका निर्णयात, सरकारने 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीचा वापर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपण युनिट्स आणि ‘कॅथ लॅब्स’ यांसारख्या सुविधा विकसित करण्यासाठी केला जाईल.
याव्यतिरिक्त, मोहन प्रशासनाने संपूर्ण मध्य प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी 990 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमांतर्गत, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत, इयत्ता 6 वी आणि 9 वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप केले जाईल; यासाठी सरकार प्रत्येक सायकलमागे 990 रुपये खर्च करेल. याव्यतिरिक्त, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी 1,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल; यामध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विविध बांधकाम आणि विकास प्रकल्पांचा समावेश असेल. मोहन सरकारने मध्य प्रदेशात ‘CM Care Scheme 2026’ पुढे चालू ठेवण्यासही मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमांतर्गत, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत 3,628 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल.
मोहन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान, उज्जैन जिल्ह्यालाही एक महत्त्वपूर्ण भेट मिळाली; या बैठकीत उज्जैन विभागासाठी 157 कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. या योजनेचा लाभ उज्जैन जिल्ह्यातील 35 गावांना होणार आहे. शिवाय उज्जैनव्यतिरिक्त छिंदवाडा जिल्ह्यालाही पुनर्वसन पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे; या तरतुदीअंतर्गत, मोहन मंत्रिमंडळाने या जिल्ह्यासाठी 128 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी देऊन तो वितरित केला आहे.
