सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
(Photo - Social Media)
सरकारच्या माहितीनुसार, २०१८ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यामुळे आर्थिक गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर २०१९ मधील एनआयए आणि यूएपीए सुधारणा कायद्यांसह २०२४ मध्ये लागू झालेल्या नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे फरार आरोपींच्या अनुपस्थितीतही खटला चालविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या भारतपोल या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सीबीआय, राज्य पोलिस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांना एकाच नेटवर्कवर जोडण्यात आले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०१९ ते २०२६ या कालावधीत मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) फरार गुन्हेगारांची सुमारे १७,८७४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. तसेच इंटरपोलच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय समन्वय वाढविण्यासाठी सीबीआयने विशेष जागतिक कामकाज केंद्र स्थापन केले असून, सर्व राज्यामध्ये ‘इंटरपोल संपर्क अधिकारी’ नियुक्त करण्यात आले आहेत.
इंटरपोलच्या रेड कॉर्नर नोटिसांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २०२२ मध्ये ४०, २०२३ मध्ये १००, २०२४ मध्ये १०७, २०२५ मध्ये ११२, तर २०२६ मध्ये आत्तापर्यंत १८० रेड कॉर्नर नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच ऑपरेशन त्रिशूल’द्वारे उपग्रह तंत्रज्ञान, डिजिटल फूटप्रिट्स आणि प्रोफाइल मॅपिंगच्या मदतीने फरार आरोपींचा माग काढण्याची मोहीम अधिक प्रभावी करण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
गुन्हानिहाय आरोपींची संख्या:
हत्या / दरोडा / हिंसा: ६२
लैंगिक अत्याचार / बलात्कार / पॉक्सो (POCSO): ५३
संघटित गुन्हेगारी / गुंडगिरी / खंडणी: ४२
मानव तस्करी / अपहरण: १८
दहशतवादी कारवाया / अंमली पदार्थ: १७
फसवणूक / आर्थिक गुन्हा: ०९
