सरसंघचालक मोहन भागवत (फोटो- ani)
सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे टॅरिफवर मोठे विधान
अमेरिकेने भारतावर लादला आहे 50 टक्के टॅरिफ
USA Imposed Tariff On India: भारत रशियाकडून जास्त प्रमाणात खरेदी करतो, व्यापार करतो म्हणून अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादला आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. आता अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाष्य केले आहे. अमेरिकेने भारतावर लादलेला 50 टक्के टॅरिफ हा वैश्विक संघर्षाचे प्रतीक असल्याचे भागवत म्हणाले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी टॅरिफवर भाष्य केले आहे. मोहन भागवत म्हणाले, “टॅरिफ कर हा मी-माझे या स्वार्थी विचारसारणीतून तयार झाले आहेत. यामुळेच व्यक्तीपासून राष्ट्रीय पातळीवर वाद निर्माण होतात. आपण सर्वांना आपले मानले तर कोणीच कोणाचा शत्रू राहणार नाही. जागतिक समस्यांवर ‘आपण-आपले’ या भावनेने तोडगा काढणे अशक्य आहे. ”
सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे हे विधान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादल्यानंतर आले आहे. अमेरिका भारतावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावर मोहन भागवत यांनी एका कार्यक्रमात भाष्य केले आहे. मोहन भागवत म्हणाले, “आपल्या मनात आपलेपणाची भावना असेल तर, आपला कोणच शत्रू नसेल. भारत मोठा झाला तर आपले स्थान कुठे असेल असे वाटून जगातील लोक घाबरतात.”
भारतावर अमेरिकेच्या टॅरिफ लादण्याबाबत झेलेन्स्की यांचे मोठे विधानअमेरिका, रशिया आणि भारत या तिघांभोवती जगातील सध्याचा भू-राजकीय तणाव फिरताना दिसतो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर घातलेले ५० टक्के आयात शुल्क आता जागतिक चर्चेचा विषय ठरत आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी या निर्णयाला पाठिंबा देत म्हटलं आहे की, “रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर कर लादणे पूर्णपणे योग्य आहे.”
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतावर २५ टक्के शुल्क लादलं होतं. परंतु नंतर त्यांनी यामध्ये आणखी २५ टक्क्यांची भर घातली आणि एकूण कर ५० टक्क्यांपर्यंत नेला. ट्रम्प यांच्या मते, भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करतो आणि यामुळे रशियाला युद्धखर्च भागवण्यासाठी थेट मदत मिळते. भारत मात्र आपली भूमिका ठाम ठेवतो. ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियाकडून तेल खरेदी आवश्यक असल्याचं भारत वारंवार स्पष्ट करतो. भारताचं म्हणणं आहे की, “जागतिक बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात देशातील जनतेसाठी स्वस्त ऊर्जा पुरवठा करण्यासाठी हा मार्ग सर्वात व्यवहार्य आहे.”
