शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा निर्णय ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे जाणार?
नीट परीक्षा सुरक्षितपणे घेण्यासाठी घेण्यात येत असलेल्या तात्पुरत्या उपाययोजनांवर भाष्य करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून तदर्थ (ad-hoc) व्यवस्थांमुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, अशा तात्पुरत्या व्यवस्थांच्या जागी आता एक कायमस्वरूपी आणि निर्दोष प्रणाली आणली पाहिजे.
न्यायालयाने सरकारकडून सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणावर ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. हा निर्देश यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण NTA पुढील वर्षापासून नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा संगणक-आधारित चाचणी (CBT) म्हणून घेण्याची योजना आखत आहे.
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी नीट पेपरफुटी रोखण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांबाबत न्यायालयाला आश्वासन दिले. ते म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार १० पावले पुढे जाण्यास तयार आहे.” त्यांनी असेही सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणावर सरकारच्या सर्वोच्च कार्यकारी स्तरावरून देखरेख ठेवली जात आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी घोषणा केली की, प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात अधिक कठोर तरतुदी असलेले एक विधेयक पुढच्या आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल. एका व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधानांनी सांगितले की, या विधेयकाच्या मसुद्यावर शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, जिथे प्रस्तावित कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
ते म्हणाले, “शुक्रवारी मंत्रिमंडळ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा करेल आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार पुढील कारवाई ठरवली जाईल.” मोदी म्हणाले, “सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू झाल्यावर, प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाईची तरतूद असलेले विधेयक सादर केले जाईल आणि आम्ही ते लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करू.”
