शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
'जन गण मन' प्रमाणेच 'वंदे मातरम्' दरम्यान उभे राहणे अनिवार्य; केंद्र सरकार राष्ट्रगीतासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या तयारीत
केंद्र सरकारकडून राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ बाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, या महिन्याच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’ साठी एक निश्चित प्रोटोकॉल स्थापित करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वृत्तपत्रानुसार, ही बैठक गृह मंत्रालयाने बोलावली होती आणि त्यात विविध मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम् ला राष्ट्रगीत जन गण मन सारखाच दर्जा आणि आदर देण्यासाठी एक औपचारिक प्रोटोकॉल विकसित करण्याची योजना आखत आहे. एका वृत्तानुसार, या महिन्याच्या सुरुवातीला गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. भारतीय संविधानानुसार, राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगीत दोघांनाही समान आदर मिळतो, परंतु कायदेशीर आणि अनिवार्य प्रोटोकॉलच्या बाबतीत दोघांमध्ये लक्षणीय फरक आहे.
राष्ट्रगीत गायनाच्या वेळी उभे राहणे अनिवार्य आहे आणि त्याचा अपमान करणे राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ अंतर्गत दंडनीय आहे. तथापि, राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाताना उभे राहणे किंवा कोणताही विशिष्ट पवित्रा स्वीकारणे यासाठी कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता किंवा लेखी नियम नाही.
एका वृत्तपेपरात दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. बैठकीत, राष्ट्रगीत गाण्यासाठीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे, ज्यात आदराची पद्धत समाविष्ट आहे, यावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत चर्चा झाली: वंदे मातरम गाण्याच्या वेळेसाठी, ठिकाणासाठी आणि पद्धतीसाठी स्पष्ट नियम स्थापित केले पाहिजेत का? राष्ट्रगीताप्रमाणे त्याच्या गायनाच्या वेळी उभे राहणे अनिवार्य केले पाहिजे का? राष्ट्रगीताचा अपमान करणाऱ्यांना दंड किंवा खटला भरावा का? सरकार वर्षभर चालणारा वंदे मातरम उत्सव साजरा करत असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपने काँग्रेसवर तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे राष्ट्रगीताचे महत्त्व कमी करण्याचा आरोप केला आहे.
कायदेशीरदृष्ट्या, वंदे मातरमला राष्ट्रगीतासारखे स्पष्ट संवैधानिक आणि वैधानिक संरक्षण मिळत नाही. २०२२ मध्ये, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ मध्ये राष्ट्रगीताचा अपमान करणे किंवा त्याचे गायन रोखणे यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे, परंतु राष्ट्रगीतासाठी अशी कोणतीही दंडात्मक तरतूद केलेली नाही. शिवाय, सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही की वंदे मातरम कोणत्या प्रसंगी गायले जावे किंवा वाजवले जावे.
याउलट, राष्ट्रगीत, जन गण मन, संविधानाच्या कलम ५१अ(अ) आणि गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्पष्ट संरक्षण प्राप्त करते. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राष्ट्रगीताच्या वेळी उभे राहणे अनिवार्य आहे आणि त्याचा विकृत किंवा नाट्यमय वापर प्रतिबंधित आहे. उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे.
१९३७ च्या काँग्रेस अधिवेशनादरम्यान वंदे मातरमचे काही श्लोक काढून टाकण्यात आले होते. भाजपचा आरोप आहे की या धोरणामुळे फाळणीचा पाया रचला गेला, तर काँग्रेसचा दावा आहे की भाजपा आगामी पश्चिम बंगाल निवडणुका लक्षात घेऊन इतिहासाचे विकृतीकरण करत आहे आणि या मुद्द्याला खतपाणी घालत आहे. गेल्या काही वर्षांत, वंदे मातरमला राष्ट्रगीतासारखी चौकट देण्याची मागणी करणाऱ्या असंख्य याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. २०२२ मध्ये, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की राष्ट्रगीतासाठी अद्याप अशा कोणत्याही दंडात्मक तरतुदी किंवा निर्देश जारी केलेले नाहीत. बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी लिहिलेले वंदे मातरम हे स्वदेशी चळवळीदरम्यान (१९०५-०८) स्वातंत्र्यासाठी सर्वात प्रमुख घोषणा म्हणून उदयास आले. आता, सरकार ते त्याचे पूर्वीचे वैभव परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
