मनरेगा बंद अन् आता 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना असेल, मोदी सरकारची ही योजना आहे तरी काय?
विधेयकानुसार, या योजनेअंतर्गत सरकारी कामे केली जातील. याद्वारे जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उपजीविकेशी संबंधित मोहिमांवर काम केले जाईल. शिवाय, शेतीच्या हंगामात गावांमध्ये कामगारांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या योजनांना पीएम-गती शक्तीशी जोडले जाऊ शकते. या योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आधुनिक प्रणालींचा वापर केला जाईल. ज्यामध्ये जीपीएस आणि मोबाइल-आधारित देखरेख समाविष्ट आहे. नियोजन, ऑडिट आणि फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा देखील वापर केला जाईल.
दरम्यान, सरकारच्या प्रस्तावालाही विरोध सुरू झाला आहे. महात्मा गांधींचे नाव का काढून टाकले जात आहे असा प्रश्न काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी विचारला. योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याने वाद निर्माण होऊ शकतो असा आधीच अंदाज होता. योजनेत “जी राम जी” जोडल्याने भाजपलाही दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे, मनरेगाच्या नाव बदलण्यावरील वाद संसदेत महात्मा गांधी विरुद्ध राम असा वाढला तर आश्चर्य वाटणार नाही. खरं तर, गेल्या दोन दशकांमध्ये मनरेगा योजनेने ग्रामीण परिदृश्य बदलले आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, नवीन विधेयकाचा उद्देश २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करणे आहे. मनरेगा योजना ग्रामीण भागात १०० दिवसांच्या कामाची हमी देते. तथापि, नवीन विधेयकात ही १०० दिवसांची हमी १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या दोन दशकांत मनरेगा योजना गेम-चेंजर ठरली आहे हे लक्षात घ्यावे.
या विधेयकाची प्रत लोकसभा खासदारांना वाटण्यात आली आहे हे उल्लेखनीय आहे. हे विधेयक संसदेत सादर करण्याचे नियोजन आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ रद्द केला जाईल. ही नवीन योजना मनरेगाची जागा घेईल. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची एक नवीन व्याख्या मिळेल असे मानले जाते.
Ans: ग्रामीण कुटुंबांना हमी कामाच्या संधींच्या स्वरूपात सुरक्षिततेचे जाळे देण्याच्या कल्पनेतून मनरेगा सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी १०० दिवसांची हमी रोजगाराची संधी मिळणार होती, ज्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला किमान उत्पन्न मिळेल याची हमी देण्यात आली.
Ans: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (किंवा नरेगा क्रमांक ४२, ज्याचे पुर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा किंवा 'मनरेगा' असे झाले) हा भारतीय रोजगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचे उद्दीष्ट 'कामाच्या अधिकाराची हमी' देणे आहे.
Ans: भारत सरकारने सप्टेंबर 2005 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 पास केला. हा कायदा ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना रोजगाराची मागणी करणाऱ्या आणि अकुशल हाताने काम करण्यास इच्छुक असलेल्यांना एका आर्थिक वर्षात शंभर दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देतो.
