वक्फ कायद्यावरील कोर्टाचा निकाल मुस्लिमांसाठी दिलासा की धक्कादायक? (फोटो सौजन्य-X)
Waqf Amendment Act 2025 News In Marathi : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (15 सप्टेंबर) वक्फ कायद्याशी संबंधित प्रकरणावर मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याच्या बाबतीत सरकार आणि मुस्लिम समुदायामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यायालयाने वक्फ कायद्याच्या कलम ३ आणि कलम ४ वर बंदी घातली आहे. सुनावणीनंतर न्यायालयाने म्हटले की, संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. नेमकं कोर्टाने काय म्हटलं जाणून घेऊया…
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या काही कलमांवर बंदी घातली आहे, परंतु संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने काही वादग्रस्त तरतुदींवर बंदी घातली आहे, ज्यात वक्फ मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी ५ वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. मुस्लिम नेत्यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे, तर दुसरी बाजू देखील या आदेशाचे स्वागत करत आहे.
वक्फ (सुधारणा) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम निकाल दिला आहे. न्यायालयाने संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. काही कलमांवर बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यावर अनेक मुस्लिम नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. सुरुवातीपासून या कायद्याला विरोध करणारे काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मुस्लिमांसाठी दिलासा देणारा आहे की आणखी काही आहे हे आपण समजून घेऊया?
भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने आज अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालयाने मान्य केले की संपूर्ण दुरुस्तीवर बंदी घालण्याचा कोणताही मुद्दा नाही, परंतु काही तरतुदींवर बंदी घातली आहे. यामध्ये कलम 3(c), 3(d), 3(e) यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ मालमत्तेच्या अनिवार्य नोंदणीवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे, कारण हा पैलू पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये देखील होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांनी त्यांच्या आदेशात या पैलूकडे लक्ष दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की मालमत्तेचे हक्क ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा कार्यकारी यांना नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की जोपर्यंत कलम ३ (क) अंतर्गत वक्फ मालमत्तेवर अंतिम निर्णय वक्फ ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायालय घेत नाही, तोपर्यंत वक्फ मालमत्तेतून बेदखल केला जाणार नाही. यासोबतच, न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत, महसूल नोंदींमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली जाणार नाही. म्हणजेच, आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे मालमत्ता वक्फ आहे की नाही हे सिद्ध होणार नाही. या सर्व तरतुदी आहेत, ज्यांबद्दल कायदा आल्यापासून वाद सुरू होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे मुस्लिम पक्ष याला दिलासा म्हणून पाहत आहे.
वक्फ कायदा येताच अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. यासोबतच या कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली. देशभरात यासंदर्भात निदर्शनेही झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर आपला निकाल दिला आहे. यासोबतच, या कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालणार नाही असे स्पष्टपणे नकार दिला आहे. ही गोष्ट मुस्लिमांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. कारण मुख्य मागणी कायद्यावर बंदी घालण्याची होती.
