लक्ष्मण हाकेंची जरांगे पाटलांवर टीका (फोटो- सोशल मीडिया)
ओबीसी समाजाचा बीडमध्ये महाएल्गार मेळावा
लक्ष्मण हाकेंची जरांगे पटलांवर टीका
राज्यात आरक्षणाचा वाद पेटण्याची शक्यता
महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. त्यासोबतच हैदराबाद गॅझेटचा देखील जीआर सरकारने काढला आहे. दरम्यान या जीआर नंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. दरम्यान आज बीड जिल्ह्यात ओबीसी समाजाचा महाएल्गार मेळावा पर पडला. यावेळेस ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली आहे.
बीडमध्ये आज ओबीसी समाजाचा महाएल्गार मेळावा पार पडला. या मेळाव्याला मंत्री छगन भुजबळ, गोपीचंद पडळकर, माजी मंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित होते. यावेळी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली आहे. बीड जिल्हा कोणाच्या बापाची जहागीर नसल्याची टीका हाके यांनी केली आहे.
काही जण भुजबळ यांना बीड जिल्ह्यात येऊ दिले जाणार नाही असे म्हटले जात होते. आज मी एक जीआर घेऊन आलो आहे. ज्यामध्ये ओबीसींचे आरक्षण संपवले जाणार आहे. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे असे म्हणणे म्हणजे सामाजिक मूर्खपणा असल्याचे लक्ष्मण हाके म्हणाले. राज्य सरकारकडून आरक्षणाचे संरक्षण झालेच पाहिजे, असे आवाहन हाके यांनी केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्यांच्या आंदोलनाला यश आले.न राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. तसेच राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा देखील जीआर काढला आहे. दरम्यान या आरक्षणाच्या जीआरला विरोध केला आहे. तसेच या जीआरला हायकोर्टात देखील आव्हान देण्यात आले आहे.
Maratha Reservation: मराठ्यांनी जिंकली आरक्षणाची लढाई: हायकोर्टाने दिला ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय
मराठ्यांनी जिंकली आरक्षणाची लढाई
राज्यभरात मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला होता. त्या जीआरला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान आज मुंबई हायकोर्टात त्याबाबत सुनावणी पर पडली. राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन केले होते. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी घेताना हायकोर्टाने जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
