शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील १०० वर्ष जुनी इमारत पाडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला परवानगी दिली. तसेच त्या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना इमारत लवकरात लवकर सोडण्याचेही निर्देश दिले. इमारत वर्दळीच्या रस्त्यालगत असल्यामुळे अनुसुचित घटना घडल्यास मोठा अनर्थ घडू शकतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निकालात नोंदवले.
दक्षिण मुंबईतील भुलेश्वर परिसरात एचएन पेटिट विडोज होम ही पाच मजली इमारत १०० वर्ष जुनी आहे. या इमारतीचा उपयोग विधवा महिलांना वसतीगृहाची सुविधा देण्यासाठी केला जात असे. इमारतीच्या दुरावस्थेमुळे इमारतीत राहणाऱ्या विधवांचे २०१९ मध्येच दुसऱ्या वसतीगृहात स्थलांतरण करण्यात आले. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पालिकेची स्ट्रक्चरल ऑडिट बैठक पार पडली. त्यात सदर इमारत जीर्ण अवस्थेत असून ती कधीही कोसळू शकते तसेच इमारती ज्या परिसरात आहे ते पाहता यामुळे रहिवाशांचाच नव्हे तर पादचाऱ्यांचाही जीव धोक्यात येऊ शकतो, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
एप्रिल महिन्यात पालिकेकडून नोटीस
पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (टीएसी) इमारतीचे सर्व्हेक्षण केले, इमारत मोळकळीस आल्याचे अहवालात म्हटले होते. त्या अहवालाच्या आधारे पालिकेने एप्रिल महिन्यात इमारतीच्या जमीन मालकाला इमारत खाली करण्याची नोटीस पाठवली. मात्र, इमारतीच्या काही रहिवाशांनी तसेच तळ मजल्यावरील भाडेकरूंनी जागा रिकामी करण्यास नकार दिला आणि इमारतीला किरकोळ दुरुस्तीचा गरज असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या निकालाची प्रत जाहीर करण्यात आली.
[read_also content=”मंगळवेढा कारागृहात कैद्याची गळफास घेऊन आत्महत्या https://www.navarashtra.com/maharashtra/prisoner-committed-suicide-by-hanging-himself-in-mangalvedha-jail-nrdm-316808.html”]
इमारत जीर्ण आणि धोकादायक
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने टीएसीचा निर्णय कायम ठेवला आणि ही इमारत जीर्ण आणि धोकादायक स्थितीत आहे आणि त्यामुळे ती पाडण्यात यावी, असे निरीक्षण नोंदवले. ही इमारत भुलेश्वर (दक्षिण मुंबईतील) अत्यंत गजबजलेल्या परिसरात आहे आणि अनेक लोक त्या रस्त्यावरून ये-जा करतात. या इमारतीची दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिल्यानंतर कोणतीही अनुचित घटना घडली तर इमारतीतील रहिवाशांनाच नव्हे तर ये-जा करणाऱ्यांनाही जीव गमवावा लागेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मेट्रोही प्रभावित होईल
ज्या भूखंडावर इमारत उभी आहे तो प्रस्तावित मेट्रो रेल्वेला लागून असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. इमारतीच्या खालीच जमिनीचा एक मोठा भाग नियमित मार्गासह मेट्रोमुळे प्रभावित होतो, आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले.
