स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी स्पर्धा रंगणार; मात्र मर्यादित जागा ठरणार डोकेदुखी
पुणेकरांना मनस्ताप? Grand Challenge Tour मुळे ‘हे’ रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
महानगरपालिकेच्या कामकाजात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी व्हावेत, या उद्देशाने स्वीकृत नगरसेवकांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र या पदांचा वापर अनेकदा निवडणुकीत नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी होतो, ही उघड गोष्ट आहे. स्वीकृत नगरसेवकांना सभागृहात मतदानाचा अधिकार नसतो, तसेच ते इतर कोणत्याही वैधानिक पदावर नियुक्त होऊ शकत नाहीत. तरीही त्यांच्या कामांसाठी अर्थसंकल्पात ठरावीक तरतूद असल्याने या पदांकडे ‘सन्मानजनक प्रवेशद्वार’ म्हणून पाहिले जाते.
यंदाच्या निवडणुकीत पुणे मनपात १६५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. उमेदवारी वाटपाच्या टप्प्यावर, विशेषतः भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या प्रचंड होती. तिकीट न मिळाल्याने काहींनी बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज भरले होते. त्या वेळी वरिष्ठ नेत्यांनी समजूत काढत भविष्यात स्वीकृत नगरसेवक पद, वृक्ष प्राधिकरण समिती किंवा प्रभागस्तरीय स्वीकृत सदस्यपद देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता नियुक्त्यांची वेळ जवळ येताच, मर्यादित जागांमुळे कोणाला प्राधान्य द्यायचे, हा प्रश्न नेत्यांसमोर उभा ठाकणार आहे.
Beed Crime: बीड हादरलं! GST अधिकारी सचिन जाधवर यांचा कारमध्ये मृत्यू; सुसाईड नोटमुळे खळबळ
सभागृहातील पक्षीय ताकद
भाजप – ११९
राष्ट्रवादी काँग्रेस – २७
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) – ३
काँग्रेस – १५
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) – १
एकूण – १६५
मर्यादित स्वीकृत नगरसेवक पदांमुळे अपेक्षाभंग अटळ ठरणार की पक्षनेतृत्व समतोल साधण्यात यशस्वी ठरणार—याकडे आता पुण्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.
