कर्जबुडव्या साखर कारखान्यांवर आता होणार कारवाई; अनेकांवर आरआरसी जारी
कराड : राज्यातील कर्जबुडव्या सहकारी साखर कारखान्यांवर सरकारने कारवाईची गती वाढवली असून, मोठ्या प्रमाणातील अनुत्पादक कर्जे घेतलेल्या आणि एफआरपी न दिलेल्या अनेक कारखान्यांवर आरआरसी (जमाक्रिया प्रक्रिया) काढण्यात आल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. अजूनही अशा कारखान्यांची नावे असतील तर द्या, त्यांच्यावरही निश्चित कारवाई करू, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी अभिवादन केल्यानंतर माध्यमांशी ते संवाद साधत होते. यावेळी आमदार विक्रम काळे, राष्ट्रवादीचे नेते उदयसिंह पाटील-उंडाळकर, राजेश पाटील – वाठारकर, प्रा. शरद काटकर यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्यातील काही सहकारी साखर कारखाने भरमसाठ कर्ज उचलतात, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे कारखाने डबघाईला येऊन कर्ज बुडवतात, यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. अशा कारखान्यांवर काय कारवाई करणार आहात? या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी अशा कारखान्यांची नावे द्यावीत, त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई करू. या संदर्भातील आमच्याकडे नावे आलेल्या कारखान्यांवर आम्ही कारवाई करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेदेखील वाचा : Sugarcane Price Dispute : “ऊसाला साडेतीन हजाराचा दर द्या अन्यथा…”, शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधीचा इशारा
संस्थांच्या लेखापरीक्षणात ‘अ वर्ग’ शेरा असतानाही गैरव्यवहार उघड होत असल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, लेखा परीक्षकांना जबाबदार धरण्याचा कायदा करण्याचे काम सुरू आहे. नागरिकांकडूनही सूचना मागविल्या असून, नवीन कायदा मजबूत आणि कडक असेल, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बोलताना सहकारमंत्री म्हणाले, कर्जमाफी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी कोणीही भाष्य करू नये, अशा विधानसभेत सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर टिप्पणी करणे उचित नाही. मात्र, कर्जमाफीसाठी ३० जूनची अंतिम मुदत देण्यात आली असून, सरकार त्या कालावधीत निर्णय घेईल. कर्जमाफीचा सहकार खात्यावर होणारा परिणाम, तसेच किती कर्जदार थकबाकीत आहेत, याचे अचूक आकडे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी परदेशी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली असून, ती समिती सर्व माहिती संकलित करत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेदेखील वाचा : ‘छत्रपती’ साखर कारखान्याकडून ऊसाला प्रति टन 3101 रुपयांची पहिली उचल जाहीर
