Oil Imports : 'परवानगीची गरज नाही' ; रशियन तेल खरेदीवरून भारताचा अमेरिकेला दिले स्पष्ट उत्तर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारत तेल खरेदीसाठी अल्पकालीन सवलतींवर अवलंबून नाही. ‘भारत कधीही रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून राहिलेले नाही. भारत यापुढेही रशियन तेल आयात करत राहील आणि रशिया भारताचा सर्वांत मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार राहील.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, “जागतिक बाजारात तेलाची उपलब्धता कायम राखणे ही आमची प्राथमिकता आहे. भारतीय रिफायनरीजना ही सूट केवळ समुद्रात असलेल्या चालू व्यवहारांपुरतीच मर्यादित असेल, जेणेकरून रशियाला कोणताही नवीन मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही, परंतु जागतिक पुरवठा साखळी कोलमडणार नाही.” यामुळे भारताला आपले ऊर्जा स्रोत टिकवून ठेवण्यासाठी ३० दिवसांचा महत्त्वाचा वेळ मिळाला आहे.
जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी २० टक्के व्यापार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. भारत आपल्या गरजेच्या ८८ टक्के कच्चे तेल आणि ५० टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो, ज्याचा मोठा हिस्सा याच मार्गावरून येतो. इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे भारतासमोर मोठे संकट उभे राहिले होते. या संकटकाळात अमेरिकेने भारताच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी जवळून काम करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताकडे २५ कोटी बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आहे. तथापि, भारताने शनिवारी स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ केली. व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीतही वाढ झाली. जागतिक स्तरावर, शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किमती ८.५ टक्क्यांनी वाढल्या आणि या आठवड्यात जवळजवळ ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
Ans: अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी तात्पुरती सवलत दिली असल्याचा खळबळजनक दावा केला. परंतु भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे, रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला कोणत्याही देशाच्या परवानगीची गरज नाही.
Ans: भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८५-८८% कच्चे तेल आयात करतो. यातील बहुतांश तेल रशियाकडून स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणात मिळते. यामुळे भारतासाठी ते ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
