शनिवार, 18 जुलै 2026
Ahilyanagar News: श्रीरामपूरमध्ये शेतकरी संघटनेचा मोठा विजय; आंदोलनाचा खटला अखेर मागे
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहिता १८६० मधील कलम ३४१ (सदोष अवरोध), १४३ (बेकायदेशीर जमाव), १८८ (सरकारी आदेशाचा भंग) आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९४९ चे कलम १३५ अन्वये श्रीरामपूर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप यांनी शासन निर्णयाचा आधार घेत हा खटला मागे घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी (अहिल्यानगर) आणि पोलीस अधीक्षक (अहिल्यानगर) यांच्याकडे सातत्याने निवेदन देऊन पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांना यश येत शासनाने खटला मागे घेण्यास मंजुरी दिली. (फोटो सौजन्य – AI Created)
न्यायालयाच्या या सकारात्मक निर्णयाचे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते रूपेंद्र काले, सुदामराव औताडे, डॉ. दादासाहेब आदिक, गोविंद वाघ, संतोष पटारे, सतीश नाईक, डॉ. विकास नवले, कडू पवार, नारायण पवार, इंद्रभान चोरमल, समिर रोकडे, शिवाजी पटारे, अनिल कवडे, शिवाजी दांगट, दत्ता जानराव, प्रभाकर कांबळे, सोपानराव येळे, सर्जेराव देवकर, बंडू पाटील पटारे, कार्लस साठे, अशोक टेकाळे, नारायण टेकाळे, ईश्वर दरंदले आदींसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले.
वादी पक्षाकडून महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधित्व सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांनी केले. तर प्रतिवादी तथा आरोपी म्हणून शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल प्रभाकर औताडे, अजित काळे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, साहेबराव चोरमल, सागर गिद्धे, अनिल रोकडे आणि प्रकाश ताके या शेतकरी नेते व कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. या सर्व आरोपींच्या वतीने ॲड. संदीप चोरमल, शेतकरी संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. प्रशांत कापसे आणि ॲड, धनवटे यांनी कायदेशीर बाजू मांडली.
श्रीरामपूर न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ जितेंद्र द. जाधव यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ३२१ अन्वये अर्ज सादर करून सार्वजनिक हित, समाजामध्ये सलोखा आणि सौहार्द कायम राखण्याच्या उद्देशाने हा खटला मागे घेण्याची परवानगी न्यायालयाला मागितली. न्यायदंडाधिकारी जितेंद्र द. जाधव यांनी १५ जुलै २०२६ रोजी आदेश दिला की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ३२१ (ब) अन्वये सर्व आरोपींची या खटल्यातून मुक्तता, जामीनबंध रद्द करण्यात येत आहेत.
