गुरुवार, 23 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
बाल न्याय मंडळासाठी (जेजेबी) नवीन मार्गदर्शक तत्वे
आरोपीच्या वकिलांनी शिल्या मित्तल प्रकरणाचा दाखला देत असा युक्तिवाद केल होता की, आयपीसी ३०२ मध्ये किमान शिक्षेचा थेट शब्दश: उल्लेख नाही, त्यामुळे हत्येचा गुन्हा अमानुष गुन्हा न मानता केवळ गंभीर गुन्हा मानला जावा, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना जेबी पारडीवाला आणि न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान, यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आयपीसी ३०२ अंतर्गत, दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला न्यायालय जन्मठेपेपेक्षा कमी शिक्षा देऊच शकत नाही. कायद्यात जन्मठेपेपेक्षा कमी शिक्षेचा अधिकार दिलेला नाही. त्यामुळे जन्मठेप हीच या गुन्ह्याची किमान शिक्षा आहे आणि म्हणूनच हत्येचा गुन्हा हा बालन्याय कायद्यांतर्गत ‘अमानुष गुन्ह्यांच्या’ श्रेणीतच येतो.
मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत अनिवार्य आहे का?
अपीलीय न्यायालयाला बालन्याय कायद्याच्या कलम १०१(२) अंतर्गत मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा अधिकार आहे; मात्र अशी मदत घेणे अनिवार्य नसून ते न्यायालयाच्या स्वेच्छाधिकारावर अवलंबून असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
