खून हा गंभीर नव्हे; अमानुष गुन्हा… बालन्याय कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा बदल

बालन्याय कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत खुनाच्या गुन्ह्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. या निकालामुळे अल्पवयीन आरोपींशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:

Follow Us:

• सर्वोच्च न्यायालयाने IPC कलम 302 अंतर्गत खुनाच्या गुन्ह्याबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टोक्ती केली.
• बालन्याय मंडळाच्या प्राथमिक तपासासाठी न्यायालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
• या निर्णयामुळे गंभीर गुन्ह्यांतील अल्पवयीन आरोपींच्या खटल्यांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

बाल न्याय मंडळासाठी (जेजेबी) नवीन मार्गदर्शक तत्वे

• सर्वोच्च न्यायालयाने बालन्याय मंडळाला कलम १५ अंतर्गत प्राथमिक तपास करताना खालील बाबींची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले.
• प्राथमिक तपास हा खटला (ट्रायल) नाही.
• मुलाची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य तपासताना अहवालावर आंधळा विश्वास ठेवू नये.
• जबाब आणि तज्ज्ञांचा अहवाल या सर्व गोष्टींचा निष्पक्षपणे विचार केला पाहिजे.

आरोपीच्या वकिलांनी शिल्या मित्तल प्रकरणाचा दाखला देत असा युक्तिवाद केल होता की, आयपीसी ३०२ मध्ये किमान शिक्षेचा थेट शब्दश: उल्लेख नाही, त्यामुळे हत्येचा गुन्हा अमानुष गुन्हा न मानता केवळ गंभीर गुन्हा मानला जावा, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना जेबी पारडीवाला आणि न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान, यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आयपीसी ३०२ अंतर्गत, दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला न्यायालय जन्मठेपेपेक्षा कमी शिक्षा देऊच शकत नाही. कायद्यात जन्मठेपेपेक्षा कमी शिक्षेचा अधिकार दिलेला नाही. त्यामुळे जन्मठेप हीच या गुन्ह्याची किमान शिक्षा आहे आणि म्हणूनच हत्येचा गुन्हा हा बालन्याय कायद्यांतर्गत ‘अमानुष गुन्ह्यांच्या’ श्रेणीतच येतो.

Ambarnath Crime: थरकाप उडवणारी घटना! वरवंट्याने डोक्यावर वार, गुप्तांगावर…; 7 वर्षीय मुलाची आईच्या प्रियकराकडून हत्या

मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत अनिवार्य आहे का?

अपीलीय न्यायालयाला बालन्याय कायद्याच्या कलम १०१(२) अंतर्गत मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा अधिकार आहे; मात्र अशी मदत घेणे अनिवार्य नसून ते न्यायालयाच्या स्वेच्छाधिकारावर अवलंबून असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Supreme court rules murder is heinous offence under juvenile justice act ipc 302

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com