मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
'जीपीएस' प्रयोगावर प्रश्नचिन्ह! धान वाहतुकीसाठी इंटरनेट सुविधेअभावी अडथळे
शासनाने शासकीय आश्रमशाळेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘बायोमॅट्रिक प्रणाली’ अंमलात आणली होती. त्यामुळे अनेक आश्रमशाळांमध्ये धास्ती बसली होती. याच धर्तीवर धान वाहतुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी धानाचा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी प्रत्येक वाहनावर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचे निर्देश दिले. मात्र, जिल्ह्यात इंटरनेटची असुविधा असल्याने हा प्रयोग जिल्ह्यात कितपत यशस्वी ठरेल, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.जिल्ह्यातच नव्हे तर लगतच्या धान उत्पादक जिल्ह्यात शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील धानाचा विषय दरवर्षीच गाजत असते. शासनस्तरावरून त्यावर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी अल्पावधीतच ते प्रयत्न अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येते.(फोटो सौजन्य – AI)
जिल्ह्यात जवळपास २ दशकापूर्वी २००५-०६ मध्ये शासनाने धानाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ‘जीपीएस प्रणाली’ संदर्भात निर्णय घेतला होता. यावेळी सदर प्रकरण मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात गाजले होता. त्यानंतर काही काळ धानाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली. मात्र, इंटरनेटची समस्या पुढे करून ती बासनात गुंडाळण्यात आली. त्यानंतर परत आता २ दशकानंतर हा प्रश्न उपस्थित झाल्याने ही यंत्रणा किती काळ चालेल? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धानाची उचल करणे, भरडाई करणे व त्यानंतर एफसीआयच्या गोडाऊनमध्ये तांदूळ साठविणे, तेच तांदूळ रेशन दुकानांना पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेसाठी वाहनांचा वापर केला जाते. या सर्व प्रक्रियेसाठी जीपीएस यंत्रणेचा वापर झाल्यास निश्चितच धानातील गैरव्यवहार रोखता येऊ शकते.
मात्र, यात इंटरनेटचा खोळंबा निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. दुर्गम भागात अनेक ठिकाणी अजूनही इंटरनेटची सुविधा नाही. त्यामुळे कोणते वाहन कधी व किती वाजता निघाले, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला कशी मिळेल? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाने धानातील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी केलेली उपाययोजना योग्य असली तरी तीची अंमलबजावणी कशी करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी जीपीएसची सुचविलेली उपाययोजना किती प्रभावी ठरेल, याकडे लक्ष लागले आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसह शासकीय आश्रम शाळेतील शिक्षकांसाठी हजेरी लावण्यासाठी शासनाने दरम्यानच्या काळात बायोमेट्रीक प्रणाली लागू केली होती. यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले होते. यावरही उपयायोजना शोधून काढून ती जशी बासनात गुंडाळण्यात आली. तशीच परिस्थिती जीपीएस यंत्रणेसंदर्भात येईल काय? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
