गुरुवार, 2 जुलै 2026
हेल्मेट सक्तीचा नियम सर्वांसाठी नाही! 'या' नागरिकांना कायद्यातून विशेष सूट; बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण खुलासा
मात्र, हेल्मेट सक्तीचा हा नियम सर्व नागरिकांसाठी सारखाच लागू होत नाही. मोटार वाहन कायदा आणि संबंधित नियमांनुसार काही विशिष्ट वर्गाला हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींवर हेल्मेट नसल्यामुळे पोलीस कारवाई करू शकत नाहीत.
सुपरस्टार असला तरीही कायदा महत्त्वाचाच; अल्लू अर्जुनने न्यायालयीन सुनावणीत घेतला सहभाग!
मुंबई उच्च न्यायालयाने पगडी घालणाऱ्या शीख पुरुषांना दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालण्यापासून दिलेल्या सवलतीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही सवलत धर्माच्या आधारावर नव्हे, तर वाजवी वर्गीकरणाच्या आधारावर देण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी सोमवारी २३ वर्षीय विद्यार्थी कीर्तेश चौधरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
या याचिकेत मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १२९ ला आव्हान देण्यात आले होते, जे ही सवलत देते. याचिकाकर्त्याने दावा केला की, ही तरतूद संविधानाने हमी दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका एका गैरसमजावर आधारित दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाचे कलम १४ (समानतेचा अधिकार) एका विशिष्ट वर्गाच्या बाजूने मनमानी कायद्यांना प्रतिबंधित करते, परंतु वाजवी आणि तार्किक आधारावर वर्गीकरणास परवानगी देते.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनुच्छेद १४ वाजवी वर्गीकरणास परवानगी देतो, म्हणजेच जर वैध आणि तार्किक आधार आणि सार्वजनिक उद्देश असेल, तर सरकार वेगवेगळ्या गटांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करू शकते. न्यायालयाने म्हटले की, शीख समुदायाच्या सदस्यांना दिलेली सूट जात, पंथ किंवा धर्मावर आधारित नाही. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १२९ नुसार, दुचाकी चालवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहे. या कलमातील एका तरतुदीनुसार, पगडी घालणाऱ्या शीख व्यक्तीला हा नियम लागू होत नाही.
याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, कायद्यासमोर समानता म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा वर्गाला कोणतेही विशेष अधिकार नसावेत. केंद्र सरकारने ही सूट एक वाजवी वर्गीकरण असल्याचा दावा करत याचिकेला विरोध केला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, हेल्मेट घालण्याचा कायदा जीव वाचवण्यासाठी लागू करण्यात आला होता, परंतु ही सूट कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन मानली जाऊ शकत नाही.
