पुण्यात घर घेणं आता होणार आणखी महाग; 1 एप्रिलपासून 'हा' मोठा बदल होणार? (File Photo : Building)
पुणे : पुण्यातील घराच्या किंमती पुढील काळात वाढण्याची शक्यता आहे. 1 एप्रिलपासून पुण्यातील रेडीरेकनरच्या दरात 10 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मांडला आहे. या प्रस्तावाला विरोध होत असून, ही वाढ रद्द करावी, अशी मागणी केली जात आहे. गेल्यावर्षी ४.१६ टक्के इतकी वाढ केली गेली होती. आता पाच ते दहा टक्के इतकी वाढ सूचविली गेली आहे.
पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळ, पुण्याबाहेरून उभारण्यात येत असलेला रिंगरोड, मेट्रो मार्गांचे विस्तारीकरणाचे प्रस्ताव आदी पायाभूत सुविधांमुळे पुण्यात नागरिकरण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर घरांची मागणी वाढत आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी रेडीरेकनरचा दर ठरविला जातो. कोरोनानंतर २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षांत सर्वांत मोठी वाढ केली गेली होती. ९.१३ टक्के इतकी वाढ केली गेली होती. त्यानंतरच्या दोन आर्थिक वर्षात रेडीरेकनरच्या दरात कोणताही बदल केला नव्हता.
यावर्षी रेडीरेकनरचा दर ठरविण्यासाठी नुकतीच बैठक पार पडली होती. संपणाऱ्या आर्थिक वर्षातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची माहिती घेत, विभागाने कोणत्या विभागात जमीनीसह इतर मिळकतींच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार जास्त आहे, याच्या पडताळणीच्या आधारे नवीन दर निश्चित केले गेले. या दरवाढीचा प्रस्ताव मुद्रांक महानिरीक्षकांकडे पाठवला जाईल, त्यांनतर तो राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाईल.
दर ठरविताना आयोजित बैठकीला जिल्ह्यातील आमदारांना निमंत्रित केले जाते. या बैठकीला आमदार उपस्थित नव्हते. सध्या आखाती देशांत युद्ध सुरु आहे, त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकार दरवाढीबाबत काय निर्णय घेणार याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरवाढीला विरोध
रेडीरेकनरच्या दरात होणाऱ्या दरवाढीला बांधकाम व्यावसायिकांकडून विरोध केला जातो. यावर्षी अद्याप क्रेडाई, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना, नारेडको या संघटनांकडून अद्याप भूमिका स्पष्ट झाली नाही. तर अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशनचे अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी दरवाढीस विरोध दर्शविला आहे.
दरवाढीचे कारण काय?
पुण्यात निर्माण होणाऱ्या मेट्रो, विमानतळ, रिंग रोड आदी पायाभूत सुविधांच्या परिसरात जमीनींच्या खरेदी वि्रकीत वाढ झाली आहे. या भागात जमिनीचे भाव वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दरवाढ केली जात असल्याचा दावा आहे.
रेडीरेकनर म्हणजे नेमकं काय?
वार्षिक मूल्यदर तक्ते प्रणालीत स्थावर मालमत्तांचे बाजारमूल्य निश्चितीचे अधिकार नियम १९९५ नुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक यांना दिलेले आहेत. हे अधिकार वापरूनच महानिरीक्षक दरवर्षी १ एप्रिल रोजी नवे रेडीरेकनर दर जाहीर करतात. रेडीरेकनर ही स्थावर मालमत्तांची राज्य प्रशासनाने निश्चित केलेली किंमत असते. याच किंमतीवर आधारित नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क राज्य सरकार घेत असते.
हेदेखील वाचा : पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी
