'आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त; सुप्रीम कोर्टात अंतिम लढत'; इच्छुकांची धडधड वाढली
महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय हालचाली सुरु होणार आहेत. दरम्यान, ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणूका घेऊन निकाल घोषित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने निवडणूक आयोगदेखील कामाला लागला. प्रभाग रचना, आरक्षण प्रक्रिया पार पडल्या. यात वार्ड सुटलेल्या इच्छुकांमध्ये आनंदाचे उधाण आले तर वार्ड हातातून गेलेल्या इच्छुकांनी पर्यायी मागाँवर काम सुरु केले. यातच नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुका २ डिसेंबर रोजी होणार असल्याने उमेदवारांनी प्रचारदेखील सुरु केला आहे.
एकंदरीत मागील १५-२० दिवसांपासून राजकीयच वातावरण ढवळून निघाले आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेला वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असल्याने उद्या मंगळवारी याची सुनावणी होणार आहे. यात न्यायालय काय निर्णय देईल याकडे सर्व इच्छुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीत उभे राहणारे इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून आहेत. वरिष्ठ स्तरावर फिल्डिंगही लावून आहेत. प्रचाराची जोरदार नियोजन करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक लांबणीवर पडल्यास इच्छुकांची रवानेही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. म्हणून योग्य निर्णय लागू दे रे देवा, असे म्हणत इच्छुकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद, महापालिकासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेऊन निकाल घोषित होणार आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नाही असे सर्वोच न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केलेले असल्याने नगरपंचायत, नगरपरिषद या निवडणुका वेळेवर होतील असे गृहीत धरले जात आहे.
