मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., उपवनसंरक्षक सुवर्णा माने, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी नरेंद्र कटके, जलसंधारण अधिकारी (जि.प.) कपिल बिडकर, वरिष्ठ भू वैज्ञानिक जीवन बेडवाल तसेच तालुकास्तरावरील अधिकारी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. सन २०२५-२६ या वर्षात गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत धरणांतील व जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्याच्या २०० कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ११९ कामे पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
सुमारे २०.९५ लाख घनमीटर गाळ काढून १८७१ शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरविण्यात आला असून त्याची किंमत सुमारे १३ कोटी ११ लाख रुपये इतकी आहे. या योजनेमुळे पाझर तलावांची साठवण क्षमता वाढली असून शेतीला सुपिक गाळाचा मोठा फायदा होत आहे. येत्या पावसाळ्याच्या आत प्रलंबित कामे पूर्ण करावी. त्यासाठी तालुकास्तरीय यंत्रणेने परस्पर समन्वय राखावा. नाला खोलीकरणाच्या कामांवर भर द्या. येत्या पावसाळ्यात अधिकाधिक जलसंधारण होऊ शकेल यादृष्टीने कामांची गती वाढवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी गौडा यांनी यावेळी दिले.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ५० ग्रामपंचायतीत ६२ गावांमध्ये ५२ सुक्ष्म सिंचनासाठी जलोपचार कामे सुरु आहेत. त्यासाठी ४९ कोटी ४ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. २२ हजार २९३ हेक्टर क्षेत्राला याचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
सन २०२६-२७ साठी ४८ नाल्याच्या खोलीकरणाचे प्रस्ताव तयार असून सुमारे ७.५० लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन आहे. यासाठी अंदाजे ३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
जिल्ह्यात एकूण ३५२१ कामे मूळ गाव आराखड्यानुसार मंजूर होती, तर सुधारित आराखड्यानुसार २७२८ कामे मंजूर आहेत. मृद व जलसंधारण, कृषी, वन, जिल्हा परिषद आणि भूजल विभाग या विभागामार्फत ही कामे करण्यात येत आहेत. विशेष निधी अंतर्गत १९६९ कामांना मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी १६८६ कामे पूर्ण झाली आहेत. विभागांच्या अभिसरणाच्या माध्यमातून ६१० कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रलंबित कामांच्या सद्यस्थितीचा विभागनिहाय आढावा यावेळी घेण्यात आला.
