बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
मनपात समाविष्ट होऊन १० वर्षे झाली, तरी सातारा-देवळाई तहानलेलाच!
महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झाल्यानंतर मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र पाणी, ड्रेनेज, रस्ते आणि वीजपुरवठ्याच्या समस्या अद्याप कायम आहेत. सुमारे सव्वा लाख लोकसंख्या आणि २९ हजार मालमत्ता असलेल्या या परिसरात उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच पाणीटंचाई तीव्र झाली आहे. अनेक भागांतील विहिरी आणि विंधनविहिरींनी एप्रिलमध्येच तळ गाठल्याने नागरिकांना टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.
खासगी टँकरच्या दरातही वाढ झाली आहे. दोन हजार लिटरचा टँकर ६०० रुपयांना मिळत असला, तरी पाच हजार लिटर पाण्यासाठी १,५०० रुपये आणि सात हजार लिटर पाण्यासाठी २ हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत. पाणी भरण्यासाठी दूरवर जावे लागत असल्याने टँकरचालकांचा खर्च वाढल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, महापालिकेने नवीन पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाइपलाइन टाकली असली, तरी अनेक ठिकाणी वितरण व्यवस्थेची कामे अपूर्ण आहेत. काही ठिकाणी पाइपलाइन फुटल्याच्या तसेच अंतर्गत जोडण्या न झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे नव्या योजनेचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही. महापालिकेकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी तो अपुरा असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. वाढत्या मागणीमुळे टँकरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असून नियमित सेवा देण्याची मागणी होत आहे.
सातारा-देवळाई परिसराचा २०१६ मध्ये महापालिकेत समावेश झाला. या काळात मालमत्ता कर आणि गुंठेवारीतून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला. मात्र पाणी, ड्रेनेज, रस्ते आणि वीजपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत. विविध कामांसाठी खोदलेले अनेक रस्ते दुरुस्तीअभावी खराब अवस्थेत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
महापालिकेकडून नक्षत्रवाडी येथून टँकर भरून सातारा-देवळाई भागात पाठवले जातात. साधारणपणे एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. वाढती मागणी लक्षात घेता दररोज ८० ते ९० फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. दहा ते पंधरा टैंकर कार्यरत असले, तरी मागणीच्या तुलनेत ती संख्या अपुरी ठरत असल्याने अधिक टँकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
महापालिकेच्या नवीन योजनेअंतर्गत पाइपलाइनचे मुख्य काम अनेक भागांत पूर्ण झाले आहे. मात्र वितरण वाहिन्यांना अंतर्गत जोडण्या देण्याचे काम अद्याप बाकी आहे. काही ठिकाणी खोदलेले खड्डे तसेच राहिल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
