संग्रहित फोटो
या निवडणुकीत प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत असून, विशेष बाब म्हणजे सत्ताधारी गटाकडूनच असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात केल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांची दखल घेतली जाईल का? असा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहिला आहे.
निकाल जाहीर करण्यात विलंब
३ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार असल्याची अधिकृत घोषणा असूनदेखील, अचानक निकाल जाहीर करणे थांबवून आता ते २१ डिसेंबरला घोषित केले जातील, अशी माहिती देण्यात आली. या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये संताप उसळला आहे.. निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाचे निर्णय वारंवार बदलत असल्याने उमेदवार, त्यांचे पॅनलप्रमुख, पक्षनेते तसेच मतदार या सर्वांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे.
यापूर्वीही जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि सहकार क्षेत्रातील निवडणुका दीर्घ काळ लांबल्या होत्या. सरकारने वेळेत निवडणुका न घेण्याची जबाबदारी टाळल्याचा आरोपही होत आहे. अखेर निवडणुका झाल्या तरी निकाल रोखून ठेवण्यात आल्याने प्रश्न चिघळला आहे.
आगामी निवडणुकांबाबत चिंता
आता पुढे जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. मात्र सद्यस्थिती पाहता या निवडणुका पारदर्शक, प्रामाणिक आणि दहशतीविना होतील का? असा गंभीर सवाल जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
जबाबदारी कोणाावर?
मतदानादिवशी घडलेले प्रकार माध्यमांमधून स्पष्टपणे समोर आले आहेत. निवडणूक आयोग, प्रशासन, पोलिस विभाग, राजकीय पक्ष तसेच शासन यंत्रणा या सर्वांनीच या घटनांकडे पुरेसं गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सर्व प्रकार लोकशाही प्रक्रियेला मोठा धक्का देणारे असून “ही लोकशाही की अराजकशाही?” असा सवाल नागरिकांमधून ऐकू येत आहे. निवडणूक ही लोकशाहीची पायरी आहे. पण जर त्याच प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास उडू लागला तर लोकशाहीचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, अशी चिंता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
