रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना त्यांच्या निर्धारित कृषी कर्ज वितरणाच्या उद्दिष्टांपैकी किमान ८० टक्के उद्दिष्ट काटेकोरपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने यापूर्वी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती, परंतु अंमलबजावणीची निश्चित तारीख नसल्यामुळे शेतकरी आणि बँकिंग संस्था या दोघांमध्येही मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. विरोधी पक्षांनीही या विलंबाचा फायदा घेऊन राज्य प्रशासनावर टीका केली. मुख्यमंत्र्यांनी ३० जूनच्या अंतिम मुदतीच्या खूप आधीच शिथिलता लागू करण्याची ही मोठी घोषणा करून अनिश्चितता संपुष्टात आणली.
आकडेवारीनुसार, सध्या जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँका ६७ टक्के कृषी कर्ज देतात, तर इतर राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के कर्ज देतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर जोर दिला की, राष्ट्रीयीकृत बँका अनेकदा त्यांचे कृषी कर्जाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात आणि त्यांनी त्यांच्या वितरणाचे ८० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केलेच पाहिजे.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारने बँकिंग संस्थांना पीक कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअरची मागणी करण्यास मनाई करणारे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही राष्ट्रीयीकृत बँकांना कळवले आहे की सिबिल स्कोअरच्या आवश्यकतेमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला गैरसोय होऊ नये.”
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बँकिंग मुख्यालयाने प्रत्येक स्थानिक शाखेला एक स्पष्ट अधिसूचना जारी करून, पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअर अनिवार्य नाही हे स्पष्ट करावे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते आणि त्यांनी या नियामक भूमिकेची पुष्टी केली, तसेच कोणत्याही शेतकऱ्याच्या पीक कर्ज प्रक्रियेत कोणताही व्यत्यय येणार नाही, असे आश्वासन दिले. राज्य सहकारी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, सिबिल स्कोअर हा एक तीन-अंकी क्रमांक आहे जो एखाद्या व्यक्तीची पतपात्रता दर्शवतो. तुम्ही तुमच्या कर्जाबाबत आणि परतफेडीच्या वर्तनाबाबत किती जबाबदार आहात, हे समजण्यास यामुळे कर्जदात्यांना मदत होते. पण हा तीन-अंकी स्कोअर किती महत्त्वाचा आहे? हे मार्गदर्शक ते सविस्तरपणे स्पष्ट करेल.
हवामानाशी संबंधित गंभीर धोके लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्याच्या हवामान अंदाजानुसार केवळ ८८ टक्के पावसाची शक्यता असून, पावसात घट होण्याची शक्यता आहे. या हवामान पद्धतीमुळे पिकांवरील ओलाव्याचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. या हवामान निर्देशकांच्या आधारे राज्याने सर्वसमावेशक आपत्कालीन योजना तयार केल्या असून, त्यात ‘जलयुक्त शिवार’ (जलसंधारण) उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचाही समावेश आहे. शेतकरी समुदायाला मदत करण्यासाठी, राज्याने ‘महाविस्तार’ नावाचे मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरू केले आहे. हे ॲप पीक पद्धतींविषयी वैयक्तिकृत माहिती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक प्रश्नांची थेट उत्तरे देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करते.
याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार खतांच्या पुरवठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, ज्यावर यावर्षी जागतिक उत्पादनाचा दबाव आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कृषी खतांची होणारी अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य प्रशासन अनिवार्य व्हिडिओग्राफी प्रोटोकॉल लागू करेल.” खरीप पेरणीचा हंगाम जवळ येत असल्याने, महाराष्ट्रातील शेतकरी मदत उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत. कर्जमाफी आणि पीक कर्ज प्रक्रियेचे सुलभीकरण याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णायक हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रातील कृषी संकट कमी होण्यास आणि कृषी कामकाज सुव्यवस्थित होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
शरद पवार राजकारणात पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह’; राष्ट्रवादीतील फूट आता थांबणार?
