मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- सोशल मीडिया)
मुंबई : शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे. शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. काही प्रकल्पांच्या पुर्णत्वासाठी १८ वर्षानंतर निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करीत शेतीला कायमस्वरूपी सिंचन उपलब्ध करून देत शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक भरभराट आणावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पुनर्वसित गावठाणांमध्ये सर्व नागरी सुविधांची कामे दर्जेदार करून तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नवीन कार्यप्रणाली तयार करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
राज्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत सुरू प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित बैठकीत घेतला. या बैठकीस जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा (विदर्भ, कोकण व तापी खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरिश महाजन, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ठाणे जिल्ह्यातील काळू नदी प्रकल्प हा महानगरांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करावे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महानगरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये जाणाऱ्या वनांसाठी पर्यायी जमिनींचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावे. झाडांच्या नुकसानीचा सर्वे करून त्याबदल्यात संबंधित जिल्ह्यात वनीकरण करावे.
पुनर्वसित गावांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी गावांमधील अंतर्गत रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात यावे. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी बंद नाल्या असाव्यात. पुनर्वसित गावामध्ये भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, अशाप्रकारे पाण्याचा उद्भव शोधून योजना पूर्णत्वास न्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भूसंपादन सुरू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने हे काम पूर्ण करावे. भूसंपादन प्रक्रियेला गती देऊन प्रकल्पासाठी तातडीने जमीन उपलब्ध करून द्यावी. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून शेतीसाठी शाश्वत सिंचन उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. जिगाव प्रकल्पाचे पुढील टप्प्यासाठी भूसंपादन तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरण केले. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, सहसचिव संजीव ताटू तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात सुरू असलेले प्रकल्प
राज्यात सध्या जलसंपदा विभाग अंतर्गत ५७ प्रकल्पांचे कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी एकूण एक लाख सहा हजार पाचशे तेरा हेक्टर जमिन लागणार आहे. त्यापैकी २७ हजार ७५५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करणे बाकी आहे. तसेच एकूण २१० गावठाणांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यापैकी ११६ गावठाणांचे पुनर्वसन झाले असून ९४ गावठाणांचे पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात ६ लाख ६८ हजार २६७ हेक्टरवर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे, तर ७८.९० टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे.
