कोराडी प्लांटमध्ये कोळशाचा तुटवडा, महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाकडून सशर्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण (फोटो सौजन्य-X)
नागपूर : कोराडी पॉवर प्लांटमधील कोळशाच्या कमतरतेबाबत सुरू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळ लिमिटेडला (एमएसएमसीएल) वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून वर्क ऑर्डर जारी करण्यास सशर्त परवानगी दिली आहे.
रुखमाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, महा मिनरल मायनिंग अँड बेनिफिशिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एसीबी (इंडिया) लिमिटेड या तीन कंपन्यांनी याचिका उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणांवरील अंतिम निर्णय ६ नोव्हेंबर रोजी घेतला जाईल. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की जारी केलेल्या कोणत्याही कामाच्या आदेशात प्रलंबित रिट याचिकांचा स्पष्ट उल्लेख असावा आणि कामाचे आदेश हे याचिकांच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील देवेन चौहान आणि अक्षय नाईक यांनी बोली उघडण्याची व कामाचे आदेश जारी करण्याच्या विनंतीस विरोध दर्शवला. त्यांनी दावा केला की संपूर्ण निविदा प्रक्रिया मनमानी असून, न्यायालयाने प्रतिवादीला बोली उघडण्याची परवानगी देऊ नये. कोळशाच्या साठ्याच्या उपलब्धतेबाबत प्रतिवादीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा विचार करून, न्यायालयाने नमूद केले की, जर प्रतिवादीला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास आणि कामाचे आदेश जारी करण्यास परवानगी गेली, तर याचिकाकर्त्यांना कोणतेही नुकसान होणार नाही, कारण हे आदेश या रिट याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन आहेत. न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशात बदल करून प्रतिवादीला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास प्रक्रिया बोली मागे घेण्याच्या तारखेपूर्वी पूर्ण झाली असेल, तर कामाचे आदेश द्यावे.
सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळ लिमिटेडतर्फे वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे यांनी निविदा प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याची विनंती केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कोराडी पॉवर प्लांटमध्ये सध्या फक्त ११ दिवसांचा कोळसा साठा शिल्लक असून, सुधारित निकषांनुसार (नॉन-पिचहेड एन २) आवश्यक असलेल्या २० ते २६ दिवसांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. तसेच त्यांनी पुढे सांगितले की, जर बोली उघडण्यास आणि कामाचे आदेश जारी करण्यास परवानगी दिली नाही, तर ऊर्जा उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी, १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीला याचिकाकत्यांच्या बोली स्वीकारण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु पुढील आदेश येईपर्यंत बोली उघडण्यास स्थगितीही दिली होती.
