बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली (फोटो- सोशल मीडिया)
Nanded News : नांदेड : बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गांसह संपूर्ण बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत करण्यात आलेल्या मागणीची सखोल तपासणी करण्यासाठी शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केला.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बंजारा समाजाच्च्या विविध प्रश्नांवर बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीतील निर्णयानुसार बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने आता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. एम. एल. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती बंजारा नवर्गातील उपवर्गासह संपूर्ण समाजाच्या एसटी नवर्गातील समावेशाच्या मागणीचा अभ्यास करून शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
हे देखील वाचा : शिया राजकारणाचा मेरुमणी कोसळला; इराणला अण्वस्त्रशक्ती बनवणाऱ्या ‘अदृश्य’ सम्राटाचा ‘असा’ होता जीवनप्रवास
समिती कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करणार
अध्यक्ष न्या. एम. एल. तहलियानी, (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय), सदस्यः डॉ. सी. जे. सोनोवाल, (मानववंशशास्त्रज्ञ), डॉ. टिशैलेशकुमार दारोकर, (समाजशास्त्रज्ञ), अॅड. नितिन गांगल (कायदेतज्ञ), डॉ. संदिपान व्हाळे (विशेष अभ्यासक) सदस्य सचिव लहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे ही समिती बंजारा समाजाच्या सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत शासनाला शिफारसी करणार आहे. या निर्णयामुळे बंजारा समाजाच्या दीर्घकालीन मागणीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आल्याचे मानले जात असून बंजारा समाजात निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
हे देखील वाचा : माळेगाव कारखाना क्रमांक एकचा करण्याचे अजित दादांचे स्वप्न पूर्ण करू; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आश्वासन
अनधिकृत विक्रेत्यांविरुद्ध मोहीम; ५६ जणांवर कारवाई
गाड्या व थानकांवर अनधिकृत विक्री खण्यासाठी दक्षिण रेल्वेच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड विभागात २० ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान सात दिवसीय विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यात ५६ जणांवर कारवाई करण्यात आली. मोहिमेत रेल्वेच्या वाणिज्य विभागाने विविध स्थानके व गाड्यांमध्ये सखोल तपासणी करून अनधिकृत विक्रेत्यांची ओळख पटवली. तसेच अधिकृत परवाना धारक विक्रेते नियमांचे पालन करत आहेत का, याचीही पडताळणी करण्यात आली. संबंधितांविरुद्ध रेल्वे कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली असून काहींना पुढील कारवाईसाठी रेल्वे सुरक्षा दलाकडे सोपविण्यात आले. या मोहिमेत एकूण २३ हजार १६५ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. अनधिकृत विक्रीमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेसह अन्नपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे प्रवाशांनी केवळ अधिकृत परवाना व ओळखपत्र असलेल्या विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावी, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने कले आहे. तसेच अनधिकृत विक्रेत्यांची माहिती रेल्वे हेल्पलाईन ३९ वर देण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. भविष्यातही अशा मोहिमा सातत्याने राबविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
