गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
अन्न व भेसळ कार्यालयात रँप नसल्याची तक्रार
सातारा : सातारा येथील अन्न भेसळ (अन्न व औषध प्रशासन) कार्यालयात गेल्या अनेक दशकांपासून दिव्यांगांसाठी रॅम्प व व्हीलचेअरची सुविधा उपलब्ध नसल्याचा गंभीर आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, शहर पोलीस ठाणे तसेच पुणे व सातारा येथील दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात असा दावा करण्यात आला आहे की, संबंधित कार्यालयात दोन दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत असूनही अद्याप दिव्यांगांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिव्यांग व्यक्तींशी अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आणि धमकी दिल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करावे आणि कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याच निवेदनात सातारा जिल्ह्यात प्रतिबंधित गुटखा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. गुटखा जिल्ह्यात नेमका कुठून येतो, त्यामागील मुख्य सूत्रधार कोण आहे, याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणात कोणत्याही शासकीय यंत्रणेतील व्यक्तींचा सहभाग असल्यास त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास ५ ऑगस्टपासून पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर तसेच अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाबाहेर दररोज “बोंबाबोंब आंदोलन” करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. तसेच १४ ऑगस्ट रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयापासून पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानापर्यंत लोटांगण आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी जाहीर केले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला दिलेली ही नोटीस भविष्यात न्यायालयात कायदेशीर पुरावा म्हणून सादर करण्यात येईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही
या निवेदनातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असले तरी त्याबाबत संबंधित अधिकारी किंवा प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप मिळालेली नाही. या आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू समोर आल्यानंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशी आणि प्रशासनाची भूमिका याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
