मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Raigad News: धरणासाठी जमीन दिली, पण हक्क नाहीत; पाली-भूतीवली धरणग्रस्तांचा न्यायासाठी लढा, महसूल मंत्र्यांकडे निवेदन
रायगड जिल्ह्यातील पाती-भूतिवती धरण प्रकल्पाला सुमारे ४० वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. इतका मोठा कालावधी लोटूनही प्रकल्पाशी संबंधित अनेक मूलभूत प्रश्न आजही प्रलंबित असून हजारो शेतकरी, भूमालक आणि प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.सुमारे २५ वर्षांपूर्वी कालव्यांची कामे करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून कालवे काढण्यात आले; मात्र आजतागायत त्या जमिनींचे भूसंपादन पूर्ण झालेले नाही.
अनेक ठिकाणी भूसंपादनाचा प्रस्ताव तयार असूनही त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. परिणामी शेतकरी स्वतःच्या जमिनीचा पूर्ण उपयोग करू शकत नाहीत आणि शासनाकडून त्यांना कोणतेही भूभाडे अथवा आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत. याशिवाय पुनर्वसित गावठाणांच्या हद्दी, क्षेत्रफळ, अधिकृत नकाशे व अभिलेख याबाबत महसूत विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाकडे संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून त्यामुळे नागरिकांचे अनेक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत.
याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन पाली भूतीवली धरण संघर्ष समितीने निवेदन दिले. शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मंगेश गायकर आणि सचिव सचिन गायकवाड यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. निवेदन म्हटलं आहे की, पाली-भूतिवली धरण प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. कालव्यांसाठी वापरण्यात आलेल्या सर्व जमिनींच्या भूसंपादनाचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात यावा. संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना मागील सुमारे २५ वर्षाचा प्रलंबित भूभाडा, त्यावरील कायदेशीर व्याजासह आणि लागू असलेले सर्व आर्थिक लाभ तात्काळ अदा करण्यात यावेत.
कालव्यांच्या भूसंपादनाची सर्व प्रकरणे निश्चित कालमयदित निकाली काढण्यात यावीत.प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन देण्यात यावेत. पुनर्वसित पाली तर्फे वरेडी गावाच्या सुरक्षिततेची तज्ज्ञ समितीकडून चौकशी करून आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. पुनर्वसित गावठाणांची हद्द, क्षेत्रफळ, नकाणे व अभिलेख तातडीने निश्चित करून अधिकृत नोंदी अद्ययावत करण्यात याव्यात. या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रलंबित तक्रारींची चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, जलसंपदा, भूमी अभिलेख व प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करण्यात यावी. या संपूर्ण प्रकरणासाठी निश्चित कालमयदिचा कृती आराखडा जाहीर करण्यात यावा. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे कायदेशीर हक्क, योग्य मोबदला, भूभाडा, पुनर्वसन आणि सुरक्षित जीवन आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
