हजारांत गप्प, लाखांत सेटलमेंट! ४०० केव्ही लाईन प्रकल्पात शेतकऱ्यांची लूट? दमडीच्या भावात जमिनी घेतल्याचे आरोप (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला कंपनीचे प्रतिनिधी गावात येतात.“सरकारी प्रकल्प आहे”,“देशाच्या विकासासाठी काम आहे”, “मोबदला मिळेल”, “मोठे नुकसान होणार नाही” अशी आश्वासने दिली जातात. यानंतर मोजमाप सुरू होते, शेतात मशिनरी उतरते, टॉवरचे खड्डे खोदले जातात आणि काम वेगाने पुढे नेले जाते. अनेक ठिकाणी स्पष्ट लिखित संमती घेण्यापूर्वीच काम सुरू झाल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
मोबदल्याच्या बाबतीत सर्वात मोठी विसंगती समोर येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा फक्त ३५०० ते ७००० रुपये दर सांगितला जातो. “रेडी रेकनरनुसार हाच अंतिम दर” असे सांगून व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र विरोध करणाऱ्या किंवा ठाम भूमिका घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत लाखोंमध्ये व्यवहार झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत.
अधिकृत कागदावर कमी मोबदला दाखवला जातो. उर्वरित मोठी रक्कम “सहकार्य”, “समन्वय”, “कामासाठी मदत” अशा वेगळ्या शीर्षकाखाली दिली जाते. एकाच व्यवहारासाठी दोन किंवा तीन स्टॅम्प पेपर वापरले जातात. उदाहरण म्हणून समोर आलेला दावा
अधिकृत मोबदला : सुमारे ७० हजार रुपये
स्वतंत्र करारातील रक्कम : ५ लाख ३० हजार रुपये
एकूण व्यवहार : जवळपास ६ लाख रुपये
यामुळे “अधिकृत दर” आणि “प्रत्यक्ष व्यवहार” यामध्ये मोठी दरी असल्याचा आरोप केला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या आरोपानुसार, विरोध सुरू होताच परिस्थिती बदलते. शेतात काम सुरू ठेवले जाते मुद्दाम वाद घालण्याचा प्रयत्न होतो. शेतकऱ्याला चिडवले जाते, संतापलेल्या प्रतिक्रियेचे मोबाईल व्हिडिओ शूट केले जातात. यानंतर हेच व्हिडिओ पोलिसांकडे पाठवले जात असल्याचा आरोप आहे. परिणामी, स्वतःच्या जमिनीसाठी उभा राहिलेला शेतकरीच “कामात अडथळा आणणारा”, “धमकी देणारा” किंवा “गोंधळ घालणारा” म्हणून दाखवला जातो.
तांदुळवाडी प्रकरण २२ जून २०२५ रोजी वाशी तालुक्यातील तांदुळवाडी येथे योग्य मोबदल्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याला पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप झाला होता. स्वतःच्या जमिनीसाठी उभा राहिलेला शेतकरीच आरोपी ठरल्याची चर्चा जिल्हाभर झाली.
सारोळा (मा.) प्रकरण१५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी योग्य मोबदल्यासाठी गावकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना घेराव घातल्यानंतर तब्बल ८० शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
“मोबदला मागितला तर गुन्हा…
जमीन वाचवली तर गुन्हा…
आवाज उठवला तरी गुन्हा…”
तुळजापूर तालुक्यातील मेसाई जवळगा परिसरात ५० हून अधिक वाहनांसह बाऊन्सर दाखल झाल्याची घटना चर्चेत आली होती. गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे आरोप झाले. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले, मात्र प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नसल्याची टीका होत आहे.
तुळजापूर तालुक्यातील कार्ला शिवारात मात्र परिस्थिती वेगळी घडल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
तोरंबा येथील कृष्णाथ कुलकर्णी यांच्या शेतातून 400 KV लाईन नेण्याचे काम सुरू झाले. सुरुवातीला त्यांना प्रति गुंठा ३५०० रुपये दराने सुमारे २१ हजार रुपयांची ऑफर देण्यात आल्याचा दावा आहे.
Kalyan News : “मुस्लिम नागरिकांना आम्ही घरं देणार नाही” ; कोनगावात अजब फतवा
“आधी योग्य मोबदला, मगच काम.” यानंतर त्यांच्यावर दबाव वाढल्याचे सांगितले जाते. फोन कॉल, समजावणी, अप्रत्यक्ष धमक्या
“सरकारी काम अडवू नका” “केस होईल” “पोलीस येतील” असे प्रकार झाल्याचा आरोप आहे.
कृष्णाथ कुलकर्णी यांनी माघार घेतली नाही. प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत आणि पोलीस अधीक्षकांपर्यंत पोहोचले.
त्यानंतर ऑफर वाढत गेल्याचा दावा करण्यात आला.
५० हजार
१ लाख
अडीच लाख
३ लाख आणि अखेरीस ६ लाख रुपये
सुमारे ६ गुंठे क्षेत्रासाठी ६ लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे सांगितले जात आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, अधिकृत कागदावर फक्त ७० हजार रुपयांचा मोबदला उर्वरित ५ लाख ३० हजार रुपये स्वतंत्र करारातून
असा व्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, तक्रारी दिल्यानंतरही सुनावण्या उशिरा घेतल्या जातात, तोपर्यंत टॉवर उभे राहतात, तारा ओढल्या जातात
शेती बाधित होते, नंतरची सुनावणी केवळ औपचारिकता ठरते, यामुळे महसूल आणि पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणातून ग्रामीण भागात एकच चर्चा सुरू झाली आहे, गप्प बसणाऱ्यांना कमी मोबदला, विरोध करणाऱ्यांवर दबाव, ठाम उभे राहिलेल्यांना मोठे व्यवहार, ४०० केव्ही किंवा २२० केव्ही वीजवाहिनी म्हणजे फक्त तारा नाहीत; त्या जमिनीच्या भविष्यातील वापरावर कायम परिणाम करणाऱ्या आहेत. मात्र याबाबतची संपूर्ण माहिती शेतकऱ्यांपासून लपवली जात असल्याचा आरोप आहे.
जर अधिकृत दर निश्चित असतील, तर काहींना हजारो आणि काहींना लाखो रुपये कसे? जर सर्व प्रक्रिया कायदेशीर असेल, तर वेगवेगळ्या स्टॅम्प पेपरवर स्वतंत्र व्यवहार का? आणि जर विकासासाठीच काम होत असेल, तर शेतकऱ्यांना दबाव, गुन्हे आणि भीतीच्या छायेत का जगावे लागत आहे? ग्रामीण भागात आता एकच भावना तीव्र होत आहे, “बापजाद्यांनी घाम गाळून उभी केलेली जमीन कवडीमोल भावात कंपनीच्या घशात ढकलू नका…”
