रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
धाराशिवच्या विकासाला पालकमंत्र्यांकडून बुस्टर डोस; ३१९ कोटींच्या विकास आराखड्यावर शिक्कामोर्तब
पर्यटन आणि नाविन्यपूर्ण योजनांवर भर
शनिवारी (३ जानेवारी) पालकमंत्री सरनाईक यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी यांची, व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार व जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांची पालकमंत्री यांच्या दालनात तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश काळे यांची मंचावर उपस्थिती होती.
पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यात वनाच्छादित क्षेत्र कमी आहे. ते वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी पुजार यांनी मागील वर्षी पुढाकार घेऊन हरित धाराशिव मोहिमेअंतर्गत एकाच दिवशी १५ लाख वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी केली. सर्व रोपे आज जिवंत आहेत. त्याचे संगोपन करण्यात येत आहे. यावर्षीही या मोहिमेसाठी निधी उपलब्ध करून देऊन वृक्ष लागवड करण्यात येईल. पूर परिस्थितीमुळे जे रस्ते व पूल खराब झाले आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत.
नाविन्यपूर्ण योजनेतून नळदुर्ग किल्ल्यात म्युझिकल फाउंटन, विठ्ठलाची मूर्ती, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास स्क्रीनवर दाखविण्यात येईल. शहराजवळील हातलाई तलाव येथे म्युझिकल फाउंटन व विठ्ठलाची मूर्ती बसविण्यात येईल. तुळजापूर पाचुंदा लेक येथे वॉटर स्पोर्ट व विठ्ठलाची ५१ फुटाची मूर्ती व म्युझिकल फाउंटन लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.
शहरी भागातील नादुरुस्त विहिरीची दुरुस्ती करून त्या विहिरींवर आरओ प्लांट बसवून त्या विहिरीतील पाणी पिण्यायोग्य करण्यात येईल. भटक्या कुत्र्यांसाठी डॉग सेंटर उभारण्यात येईल. शहरी भागात पाळीव प्राण्यांसाठी अंत्यविधी केंद्र उभारण्यात येईल. त्यामुळे दुर्गंधी व रोगराई पसरणार नाही. शक्यतो हे केंद्र स्मशानभूमीजवळ उभारण्यात येतील. शहरातील खुल्या जागेवर धर्मवीर आनंद दिघे ट्रॅफिक गार्डन उभारण्यात येऊन तिथे ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्याची व विरंगुळ्याची व्यवस्था होईल. या ट्रॉफीक गार्डनमध्ये रस्ता सुरक्षाविषयक नियम व चिन्ह लावण्यात येतील. त्यामुळे लहान वयातच मुलांना रस्ता सुरक्षेच्या नियमांची माहिती होऊन भविष्यात होणारे अपघात टाळता येतील. एमपीएससी व यूपीएससी परीक्षेची तयारी करण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र उभारण्यात येईल. उमेद बचत गटांच्या महिलांना त्यांच्या रोजगार निर्मितीसाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सुसज्ज आधुनिक पर्यटक बसेसचे लोकार्पण करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
पांदण रस्ते, शेत रस्ते व इतर रस्ते अशा ३२१ कामांसाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचे सांगून सरनाईक म्हणाले की, तुळजाभवानी जिल्हा क्रीडा संकुल येथील इनडोअर हॉलमध्ये वूडन फ्लोटिंग बसविण्याचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात ४५ मीटर स्वराज्य ध्वज उभारण्यात येत आहे. मे महिन्यात जिल्ह्यातील काही विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी नासा अंतराळ संशोधन केंद्रात पाठविण्यात येणार आहे.असेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
खासदार ओम राजे म्हणाले की, पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा. रब्बीचा हंगाम सुरू असून सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना ट्रांसफार्मर उपलब्ध व्हावेत. ऑइल अभावी हे ट्रांसफार्मर नादुरुस्त आहे. महावितरणने त्यासाठी ऑइल उपलब्ध करून द्यावे. लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांची कामे सुचवीत असल्यामुळे यंत्रणांनी ती कामे प्राधान्याने करावीत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, २०२४-२५ या वर्षातील जन सुविधेची २१ कोटी रुपयांच्या २७८ कामांना व १ कोटी १५ लाख रुपयांच्या नागरी सुविधांची कामे तातडीने मंजूर करून ती सुरू करण्यात यावी. त्यानंतरच सन २०२५-२६ या वर्षातील कामे सुरू करावी. अनुसूचित जाती उपयोजनेतून विकासापासून आजही वंचित आहे, त्या वस्त्यांची विकास कामे हाती घ्यावीत. ही कामे करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. जिल्ह्यातील पारधी व कोळी समाजाच्या वस्त्यांच्या विकासासाठी आदिवासी उपयोजनेतून पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
आमदार राणा पाटील यांनी जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राचा विकास होणे गरजेचे असल्याचे सांगून जिल्ह्यात मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पालकमंत्र्यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना गायींचे वाटप करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करून आभार मानले. धाराशिव विमानतळाची धावपट्टी ३ किमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे जिल्हा प्रशासनाने पाठवावा असे सांगत, तुळजापूर येथे उमेद मॉलला मंजुरी दिल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार मानले.
जिल्हाधिकारी पुजार यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विविध यंत्रणेकडून करण्यात येत असलेली कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यावर लक्ष असल्याचे सांगितले. त्याबाबत संबंधित यंत्रणांकडून वेळोवेळी आढावा घेत असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हा नियोजन अधिकारी गोडसे यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर केला. जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६च्या माहे डिसेंबर २०२५ अखेर झालेल्या खर्चाची माहिती दिली.
हे देखील वाचा: Maharashtra Aviation : खुशखबर! धाराशिव विमानतळासह चार विमानतळ हस्तांतरणास मंजुरी
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६चा ४५७ कोटींचा मंजूर नियतव्यय असून २७४ कोटी १८ लाख निधी प्राप्त झालेला आहे. २०१ कोटी ९१ लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. ६७ कोटी ७५ लाख निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी ४० कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ७५ कोटी रुपयांचा मंजूर नियतव्यय असून ४५ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. १४ कोटी ८ लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून १२ कोटी १२ लाख निधी वितरित करण्यात आला. तेवढाच निधी खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी २ कोटी ५२ लाख मंजूर नियतव्यय असून १ कोटी ५२ लाख निधी प्राप्त झाला. १ कोटी ६९ लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यापैकी १ कोटी ३ लाख निधी खर्च करण्यात आला आहे.
यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७च्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३१८ कोटी ९२ लाखांच्या आणि अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमच्या ७५ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ३.५ टक्के, मूल्यमापन डेटा एंट्री संनियंत्रण इत्यादीसाठी अर्धा (०.५) टक्के, शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन विकसित सूक्ष्म प्रकल्प राबविण्यासाठी १ टक्के, राखीव नियतव्यय वजा जाता उर्वरित ९५ टक्के मर्यादेत प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रारूप आराखड्यात ९५ टक्केपैकी २/३ नियतव्यय गाभा क्षेत्रासाठी व १/३ नियतव्यय बिगर गाभा क्षेत्रासाठी विगतवारी करण्यात आलेली आहे.
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महिला बालकल्याणकरिता ३ टक्के, शालेय शिक्षण विभागासाठी ५ टक्के, दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याण व सक्षमीकरणासाठी १ टक्का, पर्यटन विकास गड किल्ले, मंदिरे व महत्त्वाचे संरक्षित स्मारके संवर्धनसाठी ३ टक्के, गृह विभागासाठी ३ टक्के, महसूल विभाग गतिमान प्रशासन व आपत्कालीन व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यावेळी २०२५-२६च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास यावेळी मान्यता देण्यात आली आहे. विविध यंत्रणांच्या प्रमुखांनी त्यांचे विभागामार्फत जिल्हा नियोजन समितीचे निधीतून विविध बाबीसाठी प्राप्त निधी कोणकोणत्या बाबीवर खर्च करण्यात येत आहे व त्याबाबतच्या प्रगतीची माहिती यावेळी दिली. सभागृहात बैठकीला विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
