पुण्यात आता अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास अभियंताच जबाबदार; स्थायी समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय (फोटो-सोशल मिडिया)
पुणे : अनधिकृत बांधकामाची यापुढे कनिष्ठ आणि सहाय्यक अभियंत्यावरच जबाबदारी टाकली जाणार आहे. खराडी परिसरात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचे पडसाद स्थायी समितीत उमटल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या अतिक्रमण व बांधकाम निर्मूलन विभागाने खराडी भागातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करत सुमारे 80 हजार चौरस फूट बांधकाम पाडले. यावेळी काही रहिवाशांनी विरोध केला, तर एका महिलेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. यासंदर्भात स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. याविषयी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी माहिती दिली. तसेच सदस्य सुहास टिंगरे यांनी समितीच्या बैठकीत याविषयाकडे लक्ष वेधले होते.
महापालिकेकडून कारवाई ही बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींवर कशी काय केली जाते? हे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच का थांबवले जात नाही? तेथील घरे विकली गेल्यानंतरच कारवाई केली जाते, असे विविध मुद्दे समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केले. यात सर्वसामान्य नागरिकाचे नुकसान होत आहे, त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे ही पाया खोदला जाईल, त्याचवेळी थांबविली गेली पाहिजे, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली.
हेदेखील वाचा : Economic Survey : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुसाट! ७.९ टक्क्यांच्या विकासदरासह देशाच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांचा ‘सिंहाचा वाटा
या विषयावर झालेल्या चर्चेची माहिती देताना भिमाले म्हणाले, ‘अनधिकृत बांधकाम केले जात असतानाच ते थांबविले पाहिजे. यापुढील काळात ज्या विभागात अनधिकृत बांधकाम असेल, त्या विभागातील कनिष्ठ अभियंता आणि सहाय्यक अभियंता यांना जबाबदार धरले जाईल. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल’, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. तसेच बांधकाम विभागाला या कारवाईसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने 50 कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती केली जाईल. एकापेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकाम आढळून आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल’.
महापालिका तयार करणार एक पथक
‘अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासन एक पथक तयार करत आहे. या पथकामार्फत आढावा घेतला जाईल. अनधिकृत बांधकामांना काेणीही पाठीशी घालू नये. ’
– श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.
‘महापालिकेच्या काही कर्मचाऱ्यांकडून अनधिकृत बांधकामांचे फाेटाे काढले जातात. परंतु नाेटीस काढू नये आणि कारवाई करू नये म्हणून या कर्मचाऱ्यांकडून गैरप्रकार केले जात आहेत. त्याचा फटका हा सर्व सामान्यांना बसत आहे.’
– सुहास टिंगरे, सदस्य, स्थायी समिती.
