मुंबई : राज्यात राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे नेते व मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आता जवळपास 44 आमदारांना (MLA) घेऊन गुहावटीत (Guhawati) येथे थांबले आहेत. आज एकनाथ शिंदे तसेच त्यांचा बंडाळी गट उद्या मुंबईत दाखल होणार आहे. शिंदे गटानी आपल्या गटाचे ‘शिवसेना बाळासाहेब गट’ (Shivsena balasaheb Group) असे नाव ठेवले आहे. त्यामुळं राज्यातील राजकीय हालचालीना वेग आला असून, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्यात बैठकीचं (Shivsena, congress, and NCP Meeting) जोरदार सत्रं सुरु आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnvis) यांनी मंगळवारी रात्री, राज्यपाल भगत सिंह कोशारी (Bhagat singh koshayri) यांना पत्र लिहिले होते. त्यानुसार, त्यांनी महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध कऱण्याची मागणी केली होती.
[read_also content=”मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सोनिया गांधींचा फोन, घाबरु नका आम्ही तुमच्या सोबत आहोत https://www.navarashtra.com/maharashtra/sonia-gandhi-call-to-chief-minister-uddhav-thackeray-dont-be-afraid-we-are-with-you-298509.html”]
यासाठी उद्या विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. याविरोधात शिवसेनेनं सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर आज सांयकाळी 5.30 वाजता सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळं असं विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते का, यावर आता चर्चा होऊ लागली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोशारी (Bhagatsingh Koshari) यांनी अनेकवेळा घटनेचं उल्लंघन केलं असल्याचा आरोप घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी म्हटलं आहे. पहाटेचा शपथविधीही घटनाबाह्य कृत्य होतं, असंही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले. (Convening a special session is unconstitutional, the governor has violated the constitution many times Ulhas Bapat) राज्यपालांना प्रत्येक निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याची गरज असते. मात्र, यालाही काही अपवाद आहेत. म्हणजे, 163कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल काम करत असतात. मात्र, 371 कलमाखाली जे अधिकार आहेत त्यानुसार ते मुख्यमंत्र्यांची परवानगी न घेताही निर्णय घेऊ शकतात.
दरम्यान, पुढे बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळांच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात असंही घटनेत नमूद केलं आहे. त्यामुळे राज्यपाल मंत्रिमंडळाला बांधिल आहेत की विरोधी पक्षाला असा सवालही आता उपस्थित झाला आहे. तसेच, विरोधीपक्ष नेत्याच्या पत्रावर बहुमत चाचणीचे आदेश देऊन राज्यघटनेचा भंग केल्याचंही बापट यांनी म्हटले. 169 कलमाखाली राज्यपालांनी शपथ घेतलेली असते. त्यामुळे त्यांनी त्याचं पालन केलं पाहिजे, असं बापट म्हणाले. तसेच, राज्यघटना उत्क्रांत होत असते, असंही बापट म्हणाले. प्रथा, परंपरा, तरतुदी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यघटना उत्क्रांत होत जाते. तसेच विशेष अधिवेशन बोलावण्याचाही अधिकार राज्यपालांना आहे. मात्र, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळांच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.
