कर्जत नेरळ राज्यमार्ग रस्त्यावर चिंचवली डिकसळ येथे असलेल्या पाली भूतिवली धरणाला सुरक्षा म्हणून आडोसा समजला जाणारा डोंगर फोडण्यास सुरुवात झाली आहे.लया ठिकाणच्या शेतकरी यांनी आपल्या जमिनीमधील माती काढण्यास परवानगी दिली आहे.मात्र तेथील जमीन ही डोंगर भागातील आणि तीव्र चढउताराची आहे.त्याचा मोठा परिणाम पावसाच्या पाण्याची नैसर्गिक विल्हेवाट लावणारी आहे.परंतु आता संबंधित जमीन सपाटीकरण करण्यासाठी महसूल विभागाकडे स्वामित्व शुल्क भरले असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. जेमतेम 300 ते 500 ब्रास मातीचे उत्खनन करण्याची परवानगी संबंधित शेतकरी यांनी घेतली आहे. पण सदर जमिनीमधून दररोज काही शे ब्रास माती उचलून कर्जत रेल्वे कारशेड कामासाठी भराव म्हणून नेली जात आहे.त्यामुळे महसूल विभागाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम संबंधित शेतकरी यांच्याकडून सुरू आहे.तेथे शेतकरी हा आपली जमीन सपाटीकरण करण्याचे नावाखाली डोंगर फोडत असून याबद्दल पर्यावरण प्रेमी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
डोंगर फोडून माती उत्खनन सुरू असताना महसूल विभाग गप्प असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. डोंगर फोडलेली माती ही जमीन सपाटीकरण करण्यासाठी अन्य ठिकाणी नेली जात असल्याने तेथे दिवसभर आणि रात्री देखील मातीचे ट्रॅक दिवसरात्र सुरू असतात. त्यामुळे केवळ 300 ते 500 ब्रास मातीचे परवानगी स्वामित्व शुल्क भरून मिळवली आहे,पण आतापर्यंत हजारो ब्रास माती तेथून नेली गेली आहे.याची मोजदाद महसूल विभाग घेणार आहे की नाही? असा प्रश्न समोर आला आहे.महसूल विभागाने यावर कारवाईचा कोणताही बडगा उगारला नाही तर मात्र पाली भूतिवली धरण लवकरच रेल्वे स्थानकातून दिसू लागले एवढे जलद काम सध्या डोंगर फोडण्याचे सुरू आहे.
दुसरीकडे या भागात मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय पक्षी असलेल्या मोराचे वास्तव्य होते. आता तेथे झाडे राहणार नसल्याचे पावसाळ्यात नजरेस पडणारे मोर देखील दिसेनासा होऊ शकतात. मात्र या डोंगर फोडण्याचे कामामुळे तेथून नैसर्गिक नाला बंद झाला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात डोंगरातून येणारे पाणी कुठूनही वाहून जाऊ शकते. हे वाहणारे पाणी कर्जत कल्याण राज्यमार्ग रस्ता आणि ती भागातील अनेकांचे घरात घुसू शकते.ही बाब लक्षात घेऊन महसूल विभागाने डोंगर फोडण्याचे काम थांबवावे आणि तेथील निसर्गाचा होणारा ऱ्हास थांबवावा अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी करीत आहेत. डोंगर फोडण्याचे काम असेच सुरू राहिल्यास त्या भागातील निसर्ग संपदा लयास जाऊ शकते तसेच धरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. रेल्वे मार्गासाठी माती नेण्यासाठी शेतकरी डोंगर फोडत असतील आणि त्यासाठी जेमतेम आणि किरकोळ स्वरूपात माती काढण्याचा स्वामित्व शुल्क भरत असतील. तर ही शासनाची फसवणूक असून शासनाने तत्काळ त्या माती उत्खनन आणि डोंगर फोडण्याबाबत केलेल्या मातीचे पंचनामे करावेत आणि दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे. त्याचवेळी शासनाने ही मागणी मान्य केली नाही तर आम्हाला शासनाच्या वरिष्ठ स्तरावर न्यायासाठी जावे लागेल असा इशारा पर्यावरण प्रेमी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी दिला आहे.
